Shimla News: कॉलेजों और अधिकारियों से आरटीआई रिपोर्ट तलब

रिपोर्ट न भेजने पर होगी प्रशासनिक कार्यवाही

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट 11 सरकारी कॉलेजों समेत कई जिला स्तरीय अधिकारियों ने जमा नहीं की है। इन सभी संस्थानों को उच्च शिक्षा निदेशालय ने तीसरी बार रिमाइंडर जारी किया है।
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कई संस्थानों से अब तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जबकि इस संबंध में 10 अप्रैल, 6 मई और 14 मई को पत्र भेजे जा चुके हैं। अब अगर रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है तो संस्थानों पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। इसमें जिन सरकारी कॉलेजों की रिपोर्ट लंबित बताई गई है उनमें घुमारवीं, पांगी, तीसा, बैजनाथ, लंज, रिकांगपिओ, छतरी, चौपाल, धामी स्थित 16 मील, कुपवी और क्यारटू कॉलेज शामिल हैं। इसके अलावा बिलासपुर और हमीरपुर जिला पुस्तकालयों के जन सूचना अधिकारियों ने भी रिपोर्ट नहीं भेजी है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, लाहौल-स्पीति, केलांग और मंडी के उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को भी नोटिस जारी किया है। इस रिपोर्ट में यह बताना होगा उनसे कितनी जानकारी आरटीआई के तहत मांगी तथा कितनी सूचनाएं दी गईं।

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उच्च शिक्षा निदेशक एवं लोक प्राधिकरण डॉ. हरीश कुमार की ओर से जारी आदेश में संबंधित जन सूचना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की आरटीआई वार्षिक रिपोर्ट तत्काल निदेशालय को भेजें। यह जानकारी ई-मेल के साथ डाक के माध्यम से भी उपलब्ध करवाने को कहा है ताकि इसे समय पर राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश और प्रदेश सरकार के शिक्षा सचिव को प्रेषित किया जा सके। साथ ही निदेशालय के आईटी सेल को निर्देश दिए हैं कि पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और सभी संबंधित अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से तुरंत भेजा जाए, ताकि रिपोर्ट संकलन की प्रक्रिया में और विलंब न हो।