हिमाचल: ग्लेशियल झीलों और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों की निगरानी में न हो चूक, केंद्र ने अलर्ट रहने को कहा

जीएलओएफ के उभरते जोखिमों पर विशेष चर्चा
हिमालयी क्षेत्र में जीएलओएफ के उभरते जोखिमों पर विशेष चर्चा हुई। सरकार चाहती है कि किसी झील के फटने पर चेतावनी समय पर लोगों तक पहुंचें और निकासी व्यवस्था तत्काल सक्रिय हो। राज्यों ने अपनी तैयारियों और शमन रणनीतियों की जानकारी दी। इनमें संवेदनशील ग्लेशियल झीलों की निगरानी शामिल थी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना भी बताया गया। चेतावनियों का अंतिम छोर तक समयबद्ध प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया। समुदाय स्तर पर तैयारी और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिक्रिया संसाधनों की तैनाती भी महत्वपूर्ण है।

उपाय केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए: केंद्र
केंद्र ने स्पष्ट किया कि शमन उपाय केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। राज्य-विशिष्ट संवेदनशीलताओं के आधार पर जिला और स्थानीय स्तर पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। संभावित प्रभावित गांवों की पहचान और सुरक्षित स्थानों की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करनी होगी। गृह सचिव ने राज्य एजेंसियों और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच लगातार समन्वय पर जोर दिया। केंद्र ने वर्ष 2024 में स्वीकृत जीएलओएफ शमन परियोजना में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।