सेवानिवृत्ति पर भावुक हुए चीफ जस्टिस मंसूर अहमद मीर
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर 24 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। शनिवार को सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य में हाईकोर्ट में फुल कोर्ट अड्रेस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया।
न्याय को आम जनता तक शीघ्र पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अपने परिवार के सहयोग को याद करते हुए न्यायाधीश कुछ क्षणों के लिए भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का बच्चों की परवरिश में बहुत बड़ा योगदान रहा जिस कारण वे न्यायिक क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ने में कामयाब हो सके।
ना केवल उत्तम जज, बल्कि एक नेक इंसान भी
मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के अवसर पर वरिष्ठ न्यायाधीश संजय करोल ने कहा की मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ना केवल उत्तम जज हैं बल्कि एक नेक इंसान भी हैं। इन्होंने ऐतिहासिक फैसले दिए। इन्होंने आम जनता तक न्याय पहुंचाया जिस कारण इन्हें प्रदेश में सदा याद किया जायेगा। इस मौके पर महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने भी संबोधित किया।
हाईकोर्ट बार एसोसियेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बीपी शर्मा और केंद्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने भी संबोधित किया। फुल कोर्ट एड्रेस के दौरान न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, सुरेश्वर ठाकुर, विवेक सिंह ठाकुर, अजय मोहन गोयल, संदीप शर्मा व चंद्र भूषण बारोवालिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सरकार की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
25 अप्रैल से एक्टिंग सीजे होंगे संजय करोल
राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वरिष्ठ न्यायाधीश संजय करोल को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश संजय करोल 25 अप्रैल से एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य करना आरंभ करेंगे। कांगड़ा जिला की रक्कड़ तहसील के गरली गांव से संबंध रखने वाले संजय करोल का जन्म 23 अगस्त 1961 को शिमला में हुआ।
इनकी स्कूली शिक्षा राजधानी शिमला स्थित सेंट एडवर्ड स्कूल और स्नातक की शिक्षा डिग्री कॉलेज संजौली से पूरी हुई है। इन्होंने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से साल 1986 में विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। न्यायाधीश संजय करोल ने सुप्रीम कोर्ट सहित कई अन्य अदालतों में वकालत की है। न्यायाधीश संजय करोल साल 1998 से 2003 तक प्रदेश के महाधिवक्ता भी रहे हैं। आठ मार्च 2007 को इन्हें हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।