Shimla News: छोटे प्लॉट मालिकों को दी राहत निगम कर्मचारियों को ओपीएस

एफएआर के तहत राहत देने की है तैयारी
कांग्रेस पार्षद नरेंद्र ने रखा ओपीएस देने का प्रस्ताव
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के प्रस्ताव को सदन ने मंजूरी दे दी है। सदन में कांग्रेस पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने यह प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। पार्षद ने कहा कि बाकी विभागों की तर्ज पर निगम कर्मचारियों को भी ओपीएस मिलनी चाहिए।

इस प्रस्ताव को अब सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सदन में महापौर सुरेंद्र चौहान ने 500 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट मालिकों को भी एफएआर के तहत राहत देने का प्रस्ताव रखा। कहा कि इससे हजारों लोगों को फायदा होगा। नए डेवलपमेंट प्लान के अनुसार 500 वर्ग मीटर से ज्यादा के प्लॉट मालिकों के लिए अभी सरकार ने एफएआर के तहत दरें तय करनी है। इसे जल्द तय करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही छोटे प्लॉट मालिकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। एफएआर यानि फ्लोर एरिया रेशो में राहत मिलने से लोग अपने भवनों की मंजिलें बढ़ा सकेंगे। अभी 150 वर्ग मीटर प्लॉट पर 1.75 एफएआर रहता है। सदन ने महापौर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब इसे सरकार को भेजा जाएगा। महापौर ने हिमुडा की ओर से कालोनियों में रिहायशी एटिक बनाने के एवज में वसूले जा रहे एमसी चार्ज का भी विरोध किया। कहा कि यह शुल्क निगम को मिलना चाहिए।

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इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
सदन में कृष्णानगर से मनोनीत पार्षद विनोद भाटिया ने सफाई कर्मचारियों के खाली पदों पर सैहब कर्मियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। कहा कि तीन साल तक काम कर चुके सैहब कर्मियों को नियमित किया जाए। इन्हें सफाई कर्मचारियों के खाली आवासों में रहने की भी सुविधा दी जाए। इस प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा। समरहिल पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने वार्ड के सामुदायिक भवन की खाली पार्किंग में सरकारी डिपो खोलने, पटयोग पार्षद आशा शर्मा ने वार्ड दफ्तर के उपर खाली जगह पर दुकान बनाने का प्रस्ताव रखा। पार्षद सरोज ठाकुर ने मेन कुफ्टाधार से ट्रैवलर टैक्सी चलाने, पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने भगोग तक सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा। इन सभी को सदन ने मंजूरी दे दी।



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