शिमला: हाईकोर्ट ने कहा- जाम से निजात के लिए परवाणू के टिपरा टोल पर फास्टैग की संभावनाएं तलाशे सरकार

यदि ऐसा किया गया तो कई अन्य संपर्क मार्गों के कारण बड़ी संख्या में वाहन टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान होगा। टिपरा बैरियर पर ही ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 13 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 12 करोड़ की राशि लोक निर्माण विभाग को जारी भी कर दी गई है। यहां ट्रैफिक के दबाव और जाम को कम करने के लिए पांच नई टोल लेन बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 3.365 हेक्टेयर भूमि पर वन मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। अदालत ने उम्मीद जताई है कि अगली सुनवाई से पहले सभी जरूरी वन मंजूरियां और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी जिससे पांच लेन टोल सुविधा का निर्माण बिना किसी देरी के शुरू हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।