हिमाचल: कर्मचारियों को जल्द जारी की जाएगी डीए की किस्त, वित्त विभाग ने शुरू की प्रक्रिया
वित्त विभाग ने इस बारे में संबधित शाखाओं से जोड़-घटाव के साथ कमेंट मांग लिए हैं। अतिरिक्त वित्तीय बोझ का आकलन किया जा रहा है। उसके बाद इस पर फैसला होगा।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने संबंधित शाखाओं से आवश्यक गणना और टिप्पणियां मांगी हैं। इसके आधार पर कर्मचारियों को डीए जारी करने से प्रदेश सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का आकलन किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार इस संबंध में अंतिम फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री कई बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जल्द देने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस संबंध में निर्णय लेगी। हालांकि, अभी डीए की दर और इसे जारी करने की तारीख को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी है।
वहीं, कर्मचारियों का एक वर्ग पंजाब की तर्ज पर आठ प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की मांग कर रहा है। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार दिवाली से पहले इसकी अधिसूचना जारी करे, ताकि उन्हें त्योहार के दौरान आर्थिक राहत मिल सके। महंगाई के बीच डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा और उन्हें घरेलू खचों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। अब कर्मचारियों की निगाहें वित्त विभाग की प्रक्रिया पूरी होने और सरकार के फैसले पर टिकी हैं। यदि सरकार जल्द निर्णय लेती है, तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त जारी होने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि, किस्त कितने प्रतिशत होगी और इसका लाभ कब से मिलेगा, यह सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
अनुबंध काल पूरा, नियमितीकरण के इंतजार में सहायक अभियंता
वहीं प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता निर्धारित दो साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने के बावजूद नियमितीकरण के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 30 सितंबर तक दो साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमित करने की प्रक्रिया के बीच सहायक अभियंताओं के आदेश जारी नहीं होने से नाराजगी बढ़ने लगी है। उनका कहना है कि नियमितीकरण में देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को हर साल एक अक्तूबर से नियमित करने की व्यवस्था लागू की है।
इसके तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को नियमित किया जा रहा है, लेकिन जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंताओं के मामले में प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इससे पात्र अधिकारियों में असमंजस है। लंबे समय से नियमितीकरण के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे सहायक अभियंताओं को उम्मीद थी कि निर्धारित पात्रता पूरी होने के बाद उन्हें भी इसका लाभ मिल जाएगा। आदेश जारी होने में देरी से उनके वित्तीय लाभ और सेवा संबंधी मामलों पर असर पड़ने की आशंका है। जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंताओं ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग का जिम्मा भी है, से मामले में हस्तक्षेप कर पात्र अधिकारियों के नियमितीकरण के आदेश जल्द जारी करवाने का आग्रह किया है।
