शिमला: छठे राज्य वित्त आयोग की अवधि 31 अक्तूबर तक बढ़ाने की सिफारिश

विभागों के परामर्श पर अप्रैल अंत तक प्रश्नावली तैयार कर ली गई थी। इस बीच कोविड की दूसरी लहर ने पूरे देश सहित प्रदेश में भी विपरीत प्रभाव डाला और पूर्णबंदी के कारण मई में सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति में कार्य चलता रहा। जून के अंत तक सभी स्थानीय निकायों को यह प्रश्नावली भेज दी गई थी। अक्तूबर-नवंबर में उप चुनावों की वजह से भी स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त करने में देरी हुई।