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Shimla: राजीव बिंदल बोले- रिकॉर्ड केंद्रीय सहायता के बावजूद विकास ठप, सर्वदलीय बैठक की गंभीरता संदिग्ध

Sat, 14 Feb 2026 01:41 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 14 Feb 2026 01:41 PM IST
सार

डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि  40 महीनों से सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार प्रशासनिक अक्षमता, वित्तीय कुप्रबंधन और विकास की सुस्ती को छिपाने के लिए लगातार केंद्र सरकार और पूर्व भाजपा सरकारों पर दोषारोपण की राजनीति कर रही है। 

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Rajeev Bindal said – despite record central assistance, development has stalled, the seriousness of the allpar
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने शिमला में की पत्रकार वार्ता। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 40 महीने से सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार प्रशासनिक अक्षमता, वित्तीय कुप्रबंधन और विकास की सुस्ती को छिपाने के लिए लगातार केंद्र सरकार और पूर्व भाजपा सरकारों पर दोषारोपण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है कि वास्तविक समस्या वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं बल्कि संसाधनों के सही उपयोग की कमी है।

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उन्होंने प्रेसवार्ता में कहा कि हाल ही में आयोजित सर्वदलीय बैठक को समाधान का मंच बताने की कोशिश की गई, जबकि वास्तविकता यह है कि बैठक की गंभीरता स्वयं सरकार ने कम कर दी। सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे, उपमुख्यमंत्री और संबंधित विभागीय मंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि बैठक का उद्देश्य सर्वसम्मति नहीं बल्कि राजनीतिक वातावरण बनाना था।
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बिंदल ने कहा कि बैठक में प्रस्तुत वित्त विभाग की आधिकारिक प्रस्तुति के अनुसार हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ाकर करीब 0.830 से 0.914 फीसदी कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2026 में प्रदेश को करीब 13,950 करोड़ प्राप्त होंगे, जो पिछले वर्ष से करीब 2,450 करोड़ अधिक हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण व शहरी विकास मद में करीब 4,179 करोड़ और एसडीआरएफ और डीएमएफ मद में करीब 2,682 करोड़ मिलने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि राज्य सरकार के अपने दस्तावेजों के हैं। उन्होंने वित्त आयोग के ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना करते हुए बताया कि छठा वित्त आयोग (1974–79) में 161 करोड़, 11वां वित्त आयोग (2001–05) में 1,979 करोड़, 12वां वित्त आयोग में 10,202 करोड़, 13वां वित्त आयोग में 7,889 करोड़ जबकि केंद्र में वर्तमान शासनकाल के दौरान
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14वां वित्त आयोग में करीब 40,624 करोड़, 15वां वित्त आयोग में लगभग 48,000 करोड़ की सहायता प्रदेश को मिली। उन्होंने कहा कि यह तुलना स्पष्ट करती है कि वर्तमान समय में हिमाचल को पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक संसाधन प्राप्त हुए हैं। राजस्व घाटा अनुदान के संदर्भ में उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 18,091 करोड़ मिले, जबकि 2015 से 2025 के बीच यह राशि बढ़कर लगभग 89,254 करोड़ हो गई। उन्होंने कहा कि केवल वर्तमान राज्य सरकार के साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में ही करीब 27,000 करोड़ विभिन्न मदों में प्राप्त हुए, फिर भी राज्य सरकार वित्तीय संकट का वातावरण बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलने के बावजूद प्रदेश में कई संस्थान बंद किए गए, कर्मचारियों के भत्ते और पेंशन भुगतान में देरी हुई, जनहित योजनाएं सीमित की गईं और टैक्स बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया।
 

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