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Shimla News: 1.511 किलो चरस के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 19 Nov 2026 12:51 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Updated Thu, 19 Nov 2026 12:51 AM IST
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Accused in case involving 1.511 kg of charas denied bail
मल्यावर में नाके के दौरान टैक्सी से बरामद हुई थी व्यावसायिक मात्रा में चरस
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स्वतंत्र गवाह के मुकरने की दलील भी नहीं आई काम
विशेष न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत ने शर्तें पूरी नहीं होने पर खारिज की याचिका

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं थाना क्षेत्र में टैक्सी से 1.511 किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय नविश भारद्वाज की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक मात्रा के मादक पदार्थ से जुड़े मामलों में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत निर्धारित दोहरी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। केवल जांच पूरी होने, चालान पेश होने और लंबे समय से हिरासत में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
मामला 20 अक्तूबर 2024 का है। पुलिस के अनुसार, उस दिन टीम मल्यावर में राष्ट्रीय राजमार्ग-205 फोरलेन के पास नाके पर वाहनों की जांच कर रही थी। सुबह करीब 8:10 बजे मंडी की ओर से आ रही एक टैक्सी को जांच के लिए रोका गया। इस दौरान अगली सीट पर बैठे व्यक्ति को गोद में रखे बैग को पैरों के पास छिपाने की कोशिश करते देखा गया। पुलिस को टैक्सी में सवार तीनों व्यक्ति घबराए हुए लगे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में वाहन की तलाशी ली गई।
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पुलिस के मुताबिक, बैग में खाकी रंग के कपड़े के नीचे नीले रंग का कैरी बैग मिला। इसमें पारदर्शी पॉलीथिन में काले रंग के छोटे-छोटे गोल टुकड़े रखे थे। जांच में यह पदार्थ चरस पाया गया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर वजन 1.511 किलोग्राम निकला। पुलिस ने चरस कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया था। आरोपी कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र का रहने वाला है।
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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। चरस उसकी व्यक्तिगत तलाशी में बरामद नहीं हुई थी। स्वतंत्र गवाह ने भी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और बरामदगी अपनी मौजूदगी में होने से इनकार किया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और चालान पेश किया जा चुका है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य है।
वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि बरामद चरस व्यावसायिक मात्रा में है, इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत जमानत पर विशेष प्रतिबंध लागू होते हैं।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जमानत देने के लिए प्रथम दृष्टया यह संतुष्टि जरूरी है कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके दोबारा अपराध करने की आशंका नहीं है। अदालत ने कहा कि चरस आरोपी के शरीर या जेब से बरामद नहीं हुई, लेकिन वह उसी वाहन में सफर कर रहा था, जिसमें मादक पदार्थ ले जाने का आरोप है। स्वतंत्र गवाह के अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करने मात्र से पूरा मामला गलत साबित नहीं होता। गवाह के बयान का मूल्यांकन मुकदमे के दौरान किया जाएगा। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं होने के आधार पर आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
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