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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Provision of Rs 144.01 crore under MLA Area Development Fund Scheme, Rs 74.84 crore released to districts

Himachal: विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में 144.01 करोड़ का प्रावधान, जिलों को 74.84 करोड़ जारी

Fri, 10 Nov 2023 07:12 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 10 Nov 2023 07:12 PM IST
सार

प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के बजट में बढ़ोतरी की है। बरसात में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के मद्देनजर योजना में संशोधन किए हैं। 

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Provision of Rs 144.01 crore under MLA Area Development Fund Scheme, Rs 74.84 crore released to districts
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के बजट में बढ़ोतरी की है। बरसात में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के मद्देनजर योजना में संशोधन किए हैं। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 144.01 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। 15 अक्तूबर 2023 तक 74.84 करोड़ की दो किस्तें जिलों को जारी की जा चुकी हैं। योजना के तहत सुरक्षा दीवारों की मरम्मत और नालों के तटीकरण का भी प्रावधान किया गया है।

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साल 2019-20 में योजना के तहत 97.98 करोड़, 2020-21 में 32.66 करोड़, 2021-22 में 122.40 करोड़, 2022-23 में 103.34 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सरकार ने विधायक विकास निधि में इस साल लगभग 41 करोड़ की बढ़ोतरी की है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत स्कूलों में कमरों का निर्माण, आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण, हैंडपंप लगाने, सामुदायिक भवनों का निर्माण, संपर्क सड़कों के निर्माण सहित अन्य कार्य करवाए जा सकते हैं।
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ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों का निर्माण, पक्के ग्रामीण रास्तों का निर्माण, बस्तियों के लिए पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं, स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, बस अड्डों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतीकरण, स्कूल के भवनों की मरम्मत और खेल मैदानों के निर्माण कार्य भी इस योजना के तहत करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा पंचायतों तथा शहरी निकायों में जिम का निर्माण, बस स्टैंडों का निर्माण व रख-रखाव, भवनों की मरम्मत, सड़कों की मरम्मत व रख-रखाव, सामुदायिक वाई-फाई लगाने, स्कूलों में बच्चों के बैठने का सामान, खेल सामग्री, अस्पतालों में बिस्तर व कंबल उपलब्ध करवाना भी शामिल है।
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योजना के तहत महिला मंडलों को बर्तन व फर्नीचर, युवक मंडलों को खेल उपकरण, स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 50 हजार रुपये प्रति समूह अनुदान का प्रावधान है। शहीदों की स्मृति में होने वाला निर्माण भी इस योजना के तहत करवाया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का कहना है कि भारी बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि में संशोधन कर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है।

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