ये बजट नालायक बच्चे का भारी बस्ता: धूमल

प्रेसवार्ता में धूमल ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का यह 18वां बजट था। इसे 18 तारीख को विस में पेश किया गया। लोगों को बजट से खासी उम्मीद थी, लेकिन यह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कहा कि वर्ष 2008 में भाजपा सरकार ने लोगों को 4 सीएफएल मुफ्त दिए थे।

कांग्रेस सरकार इसके बदले एलईडी लाइट लेकर आई है। ये मुफ्त नहीं दी जाएगी, बल्कि इसका पैसा जनता से ही वसूला जाएगा। कर्मचारियों से भी धोखा हुआ है। उन्हें आशा थी कि उनकी सेवानिवृत्ति आयु 59 या 60 साल होगी, लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री हिमाचल और उत्तराखंड के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट खत्म करने की बात कहते हैं। अगर ऐसा है तो वह बजट में इसकी नोटिफिकेशन लेकर आते। असलियत यह है कि हिमाचल के बजट में 66.65 शेयर केंद्र सरकार का रहेगा, जबकि 17 फीसदी प्रदेश सरकार कर्जा लेकर वहन करेगी। केंद्र ने हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवाया, लेकिन बजट में सीएम ने एक बार भी केंद्र का आभार नहीं जताया।

स्किल डेवलपमेंट में बोगस कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मंत्री ने भी इसकी जांच की बात कही है। कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2012 में हिमाचल में तीन गुणा पर्यटक आए थे। इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या अधिक रही थी। अब हिमाचल में 1.10 लाख पर्यटकों की संख्या में कमी है। बजट में पर्यटकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठियोग-हाईकोटी-रोहडू सड़क को लेकर भी कोई जिक्र नहीं है।