कैबिनेट फैसले के बाद भी हिमाचल में नहीं घटे पेट्रोल और डीजल के दाम
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हिमाचल मंत्रिमंडल के फैसले के एक महीने बाद भी सूबे में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो सके हैं। प्रदेश की जनता को राहत देने के उद्देश्य से वीरभद्र सरकार ने 10 अक्तूबर को कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वैट एक प्रतिशत कम करने का फैसला लिया था।
लेकिन अधिकारी इस फैसले के बाद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं कर सके हैं। इतने दिनों से फाइल सामान्य प्रशासन, आबकारी एवं कराधान और विधि विभाग में ही घूम रही है।
कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर वैट एक प्रतिशत कम करने के फैसले के दो दिन बाद 12 अक्तूबर को सूबे में आचार संहिता लागू हो गई।
लेकिन ये मामला प्रशासनिक लापरवाही से लटका है। एक महीने से लोग सरकार के फैसले के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें और वक्त लग सकता है।
जीएडी, आबकारी एवं कराधान और विधि विभाग में भटक रही है फाइल
फैसले की फाइल अफसरों की टेबलों पर ही घूम रही है। पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्णय की जानकारी आबकारी एवं कराधान विभाग को देने में हफ्ता लगा दिया। इसके बाद विभाग ने इसे विधि विभाग को भेज दिया। महीने भर में सरकारी अमला यह तय नहीं कर पाया कि कैबिनेट का फैसला विधि सम्मत है या नहीं।
विधि विभाग तय करने के बाद इसे विभाग को भेजेगा। संस्तुति सकारात्मक रही तो विभाग अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जो करीब दस दिन में पूरी होगी। इसके बाद मामला राजभवन भेजा जाएगा। चूंकि प्रदेश में आचार संहिता लागू है इसलिए अधिसूचना तैयार कर जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग से भी मंजूरी लेनी पड़ेगी।
कुल मिलाकर सरकारी अमले की मनमर्जी के चलते लोगों को पेट्रोल डीजल के दामों में कमी का लाभ मिलने में देरी हो रही है। आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर कहते हैं कि फिलहाल फाइल विधि विभाग के पास है। वहां से फाइल आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
