अब घर बैठे जमा कर सकेंगे ये टैक्स, जानें कैसे?
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश के साढ़े तीन लाख कामर्शियल वाहन मालिक अब ऑनलाइन टैक्स जमा करा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने वीरवार को ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली (ई पेमेंट) लांच की है। 24 घंटे वाहन मालिक किसी भी कौने से परिवहन विभाग की साइट पर जाकर अपना टैक्स जमा करा सकेंगे।
इससे पहले लोगों को टैक्स जमा कराने के लिए परिवहन विभाग में घंटों लाइन पर खड़े होना पड़ता था। इस व्यवस्था को शुरू करने से जहां वाहन मालिकों को विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। एजेंटों को भी टैक्स जमा करने के लिए पैसे नहीं नहीं पड़ेंगे।
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने टैक्स ई- पेमेंट सिस्टम की लॉचिंग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 58 सब डिविजन और 10 आरटीओ में ये सुविधा मुहैया होगी। स्टेट कैरेज बसोंके मालिक भी अपना एसआरटी आन लाइन जमा करा सकेंगे।
घर बैठे मिलेगी सुविधा
ये सुविधा लोगों को घर बैठे दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर घर में किसी के पास नेट व कंप्यूटर की सुविधा नहीं है तो वह सुगम केंद्रों में जाकर अपना टैक्स आन लाइन जमा करा सकेंगे। बैंक, एटीएम कार्ड के माध्यम से भी ये सुविधा उपलब्ध होगी।
इसके लिए उपभोक्ताओं को विभाग की साइट पर आए 5 कॉलम को भरना होगा। इसमें चैसी नंबर, उपभोक्ता का नाम, मॉडल नंबर डालना होगा, क्लीक करते ही उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीम टैक्स का पूरा ब्योरा सामने आएगा। उपभोक्ता ने पहले कब टैक्स जमा कराया था और कितना टैक्स बनता है, यह सब स्क्रीम पर आएगा।
मैसेज करके पता कर सकते हैं टैक्स
परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि टैक्स की जानकारी 7738299899 पर मैसेज करके अपना टैक्स की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा उपभोक्ता himchal.nic.in/transport पर लॉग इन कर अपना कर जमा करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को इस सेवा की घर-घर जाकर जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) अजय मित्तल, निदेशक आरएन बत्ता, राज्य सूचना अधिकारी अजय सिंह चाहल भी उपस्थित थे।
कंडक्टर प्रशिक्षण को 8000 आवेदन
वहीं, स्किल डेवलपमेंट के तहत एचआरटीसी में कंडक्टर का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रदेश भर से 8000 युवाओं ने आवेदन किए हैं। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि इन युवाओं को बारी बारी करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कंडक्टर की भर्ती नहीं हो रही है, कंडक्टर भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
