'सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो करेंगे आंदोलन'

प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने 31-10-2014 को चार पटवारियों पर एक कानूनगो की नियुक्ति, प्रत्येक पटवार खाना और कानूनगो भवन में बिजली पानी और स्टेशनरी आदि सरकारी तौर पर उपलब्ध करवाने, नायब तहसीलदार का पदोन्नति कोटा बढ़ाने, स्टाफिंग

पैटर्न से समाप्त पदों को बहाल करना, नए खुले रिकार्ड कक्षों में पर्याप्त स्टाफ सृजन करने, अनुबंध पटवारियों को न्यूनतम वेतन 13 हजार 500 देना और भविष्य में पटवारी को अनुबंध आधार पर न रखकर नियमित भर्ती करने की मांगें मान ली थीं। कांगड़ा मंडल में पदोन्नत नायब तहसीलदारों को अन्य मंडलों में लगाने का भी विरोध करते हुए उन्हें वापस भेजने की मांग की गई।

संघ ने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। वरिष्ठ उपप्रधान अशोक शर्मा, नारायण डोगरा, महासचिव हेमराज शर्मा, उपप्रधान राकेश सूरज, तेजेंद्र ठाकुर, महेश नाथ, संगठन सचिव बालकृष्ण, कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा के अतिरिक्त मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, चंबा कुल्लू और जिला किन्नौर के प्रधानों, महासचिवों, प्रदेश प्रतिनिधियों सहित प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।