हिमाचल में शिक्षकों के डेपुटेशन से जुड़ा बड़ा फैसला
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प्रदेश में शिक्षकों का डेपुटेशन अब सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेश पर ही होगा। डेपुटेशन करने के लिए शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजेगा। शिक्षकों के डेपुटेशन रद करने पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी न हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। मुख्यमंत्री की विधानसभा में घोषणा के बाद विभागीय स्तर पर शिक्षकों का डेपुटेशन करने पर अब पूरी तरह से रोक लग गई है।
विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी अन्य डेपुटेशन को मंजूरी नहीं देगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने अर्की से भाजपा विधायक गोविंद राम शर्मा के सवाल के जवाब में सदन में बताया था कि उनकी अनुमति से डेपुटेशन नहीं हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई को किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। डेपुटेशन पर भेजे शिक्षकों को वापस बुलाया जाएगा।
इसलिए लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा था कि सदन में यह मामला आने से पहले ही उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा को सारी प्रति नियुक्तियों को निरस्त करने को कह दिया था। उन्होंने आदेश किए हैं कि जो डेपुटेशन सरकार की अनुमति के बगैर किए गए हैं, उन्हें निरस्त किया जाएगा।
ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद विभाग ने डेपुटेशन रद करना शुरू कर दिया है। लेकिन कई जगह ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां डेपुटेशन रद होने से शिक्षकों की भारी कमी हो रही है। ऐसे में विभाग ने ऐसे मामलों के प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजने की तैयारी की है।
मुख्यमंत्री ही लेंगे डेपुटेशन पर फैसला
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक डा. राजकृष्ण परूथी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी अन्य डेपुटेशन नहीं कर सकेंगे। जिन स्कूलों में डेपुटेशन करने की आवश्यकता होगी, वहां के लिए विभाग प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजेगा।
