नवनिर्वाचित प्रधानों, उपप्रधानों को सीएम ने दी सीख

राजधानी के होटल पीटरहॉफ में शपथ दिलाई। दोपहर करीब 12:30 बजे शुरू हुए शपथ ग्रहण समारोह के पहले चरण में शिमला से 363, सिरमौर से 228, सोलन से 211, किन्नौर से 65 और स्पीति के काजा से 13 पंचायतों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कुल 880 पंचायतों के 1760 जन प्रतिनिधियों ने शपथ ली।

मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को कहा कि वे चुनाव के दिनों में हुई तीखी बातों और गरमागरमी को भुला दें। वे प्रेमपूर्वक समाज के सभी वर्गों के लिए संविधान की रेखाओं के भीतर रहते हुए ग्राम पंचायतों में काम करें। वीरभद्र सिंह ने कहा कि 114 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और हर पंचायत 10 लाख रुपये की राशि के विशेष विकास अनुदान के लिए दी जाएगी।

बुधवार को शिमला के पीटर हाफ शिमला में एक आकर्षक शपथ ग्रहण समारोह में शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के काजा विकास खंड के नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। पांच जिलों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के विशाल जनसमूह को मुख्यमंत्री ने नई जिम्मेवारी के लिए सफलतापूर्वक निर्वाचित करने की बधाई दी। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को समर्पण और निष्ठा भाव से विकास करने तथा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लक्षित समूह को लाभान्वित करने का आग्रह किया।

उन्होंने संबंधित पंचायतों में पारदर्शी और अच्छा शासन प्रदान करने का भी आग्रह किया। राज्य सरकार इसके लिए 11.40 करोड़ रुपये व्यय करेगी और इससे राज्य के विकास की गति में अधिक तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामसभाओं में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए एक वर्ष में दो महिला ग्रामसभाओं के आयोजन का प्रावधान किया। ये ग्राम सभाएं महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आठ मार्च और सितंबर महीने के प्रथम रविवार को होंगी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों को 195.39 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इनमें से 97.70 करोड़ रुपये प्रथम किश्त के रूप में जारी किए गए हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। उन्होंने पांच जिलों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य में पंचायतों को प्रशासनिक, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी कह रही थी कि पंचायतों के चुनाव टाले जा रहे हैं, मगर ये अच्छा है कि ये समयबद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 28,725 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को छह माह में बुनियादी प्रशिक्षण देगी।

सचिव शहरी विकास ओंकार शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह, मुख्य संसदीय सचिव नंदलाल, रोहित ठाकुर, विनय कुमार, विधायक मोहन लाल ब्राक्टा, अनिरुद्ध सिंह, बलबीर वर्मा, शिमला नगर निगम के महापौर संजय चौहान और उपमहापौर टिकेंद्र पंवर, युवा खेल एवं सांस्कृतिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जीआर मुसाफिर, विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डाण् सुभाष मंगलेट, जनसंपर्क विभाग के निदेशक डा. एमपी सूद, उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा और पंचायती राज विभाग के निदेशक एमएस ठाकुर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।