1150 ग्रामसेवकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस
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प्रदेश सरकार ने 1159 ग्राम सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस जारी किए हैं। इनसे काम पर लौटने को कहा गया है। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। ड्यूटी ज्वाइन न करने पर गांव में मनरेगा के तहत होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर ये लोग एक सप्ताह में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनका काम पंचायत सचिव को सौंपा जाएगा।
गांव में होने वाला विकास कार्य इन कर्मचारियों पर ही निर्भर रहता है। यह लोग पानी की स्कीमों, सिंचाई योजना और टैंक के निर्माण की ड्राइंग बनाते हैं। उसके आधार पर ही गांव में विकास कार्य किया जाता है, लेकिन एक महीने से इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से गांव में विकास कार्य ठप पड़ गया है।
पॉलिसी की मांग कर रहे कर्मचारी
मनरेगा में इन कर्मचारियों की तैनाती की गई है। केंद्र की ओर से इन कर्मचारियों के लिए फंड जारी होता है। प्रदेश सरकार इन्हें अपना कर्मचारी नहीं मान रही है। ऐसे में इन कर्मचारियों की पॉलिसी की मांग को सिरे से खारिज किया जा रहा है।
पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि हड़ताल पर गए ग्राम सेवक और कंप्यूटर ऑपरेटरों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अगर ये कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।
