नए साल से पहले कर्मचारियों को बड़ा झटका
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हिमाचल प्रदेश में अगले वित्त वर्ष से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं मिल सकेगा। अगले वर्ष अप्रैल से सरकारी मुलाजिम 58 साल की आयु पूरी होते ही रिटायर हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि प्रदेश सरकार ने केवल एक साल के लिए ही कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने का फैसला लिया था। इसे आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014-15 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष का स्वैच्छिक सेवा विस्तार का लाभ दिया था। प्रदेश की माली हालत के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया था।
हर साल 400 रिटायर
अब तक 150 कर्मचारी और अधिकारी सेवा विस्तार का लाभ ले चुके हैं। हिमाचल में हर साल सैकड़ों कर्मचारी रिटायर होते हैं। सेवानिवृत्ति पर सरकार को इन्हें 500 से 700 करोड़ रुपये भुगतान करने पड़ते हैं।
इस बोझ से बचने को सरकार ने इस वर्ष एक साल स्वैच्छिक एक्सटेंशन देने का फैसला किया था। सेवानिवृत्ति पर आर्थिक भुगतान के लिए सरकार ने अब तैयारी शुरू कर दी है।
हिमाचल में पौने तीन लाख से अधिक कर्मचारी, अधिकारी सेवारत हैं। इनमें से 400 से अधिक कर्मचारी हर साल रिटायर होते हैं, जिनका सेवानिवृत्ति भुगतान करना प्रदेश सरकार के लिए एक चुनौती से कम नहीं होता।
