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Shimla News: शहर में बनेंगे नए खेल मैदान और दुकानें पांच साल बाद बढ़ेगा दुकानों का किराया
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त्योहारी सीजन में नगर निगम ने कर्मचारियों, युवाओं और कारोबारियों को दी राहत, 2.20 करोड़ से सात वार्डों में बनेंगे नए खेल मैदान
नई सड़कों को मंजूरी, चालकों-परिचालकों के लिए बनेगा रेस्ट रूम
निगम की जमीन पर टैक्सी स्टैंड और दुकानें बनाने की भी योजना
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में त्योहारी सीजन के बीच नगर निगम ने युवाओं, कर्मचारियों और कारोबारियों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। शहर के सात वार्डों में 2.20 करोड़ रुपये की लागत से नए खेल मैदान बनाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य वार्डों में भी मैदान बनाने के लिए जल्द जगह चिह्नित की जाएगी।
महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को टाउनहॉल में हुई वित्त, संविदा एवं साधारण कृत्यकारक समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त एवं संविदा समिति की बैठक में नए खेल मैदान बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। महापौर ने बताया कि इसके लिए 10 प्रस्ताव आए हैं। इनमें से सात प्रस्तावों में जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। इन स्थानों पर जल्द ही मैदान बनाने का काम शुरू किया जाएगा। शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल आजीविका भवन में दुकानें चलाने वाले कारोबारियों और तहबाजारियों को भी नगर निगम ने राहत दी है। अब दुकानों के किराये में हर साल के बजाय पांच साल बाद बढ़ोतरी होगी। पांच साल पूरे होने पर किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। हाल ही में कारोबारियों ने महापौर के दौरे के दौरान यह मामला उठाया था। इससे पहले पार्षद सरोज ठाकुर ने भी सदन में दुकानों के किराये में सालाना बढ़ोतरी नहीं करने का मामला उठाया था। नगर निगम कैथू में पार्किंग के साथ खाली पड़ी जमीन पर दुकानें बनाएगा। महापौर ने कहा कि पार्षद अपने-अपने वार्डों में निगम की खाली जमीन पर दुकानें बनाने के प्रस्ताव दे सकते हैं। इससे निगम की आय बढ़ेगी। नगर निगम टैक्सी यूनियनों को भी कार्यालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगा। यूनियनें अपने खर्च पर कार्यालयों का निर्माण करेंगी और इसके बदले निगम को हर साल किराया देंगी। बैठक में उपमहापौर उमा कौशल सहित समिति के सदस्य पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे।
बस अड्डे पर बनेगा रेस्ट रूम
नगर निगम पुराने बस अड्डे पर निजी बस चालकों और परिचालकों के आराम करने के लिए रेस्ट रूम बनाने की अनुमति देगा। इसके लिए निगम की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बदले निगम किराया वसूलेगा। हाल ही में निजी बस ऑपरेटरों ने महापौर के समक्ष यह मांग उठाई थी। शहर की सड़कों पर बने रेन शेल्टर से भी निगम आय अर्जित करने की योजना बना रहा है। बस स्टॉप के आसपास बने रेन शेल्टर में टी या कॉफी शॉप खोलने की योजना है। इन दुकानों का संचालन करने वाले कारोबारियों को रेन शेल्टर का रखरखाव भी करना होगा। इनके किराये और आवंटन को लेकर आगामी दिनों में फैसला लिया जाएगा।
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इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
कैथू में करीब 18 लाख की लागत से सड़क बनाई जाएगी।
मज्याठ में 24 लाख रुपये से सड़क की मरम्मत होगी।
रानी झांसी पार्क में बनी टेस्ट लैब का संचालन निजी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
लोकल बस अड्डे पर बनी नई दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
स्माइली बैगर योजना के लाभार्थियों की सुरक्षा के लिए दो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे।
बस अड्डे के समीप खाद्य सुरक्षा विभाग का कार्यालय बनाया जाएगा।
कर्मचारियों को राहत, मिलेगा अग्रिम ऋण
नगर निगम अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले 30 हजार रुपये तक का अग्रिम ऋण भी देगा। इसके लिए कर्मचारियों को आवेदन करना होगा। ऋण की राशि उनकी तनख्वाह से काटी जाएगी। समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में सैहब चालकों का लंबित भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाई जा रही लिफ्ट से भी नगर निगम ने राजस्व में हिस्सेदारी मांगी है। इससे निगम की आय बढ़ने की उम्मीद है। वहीं ढली में मंदिर निर्माण के लिए एक बिस्वा जमीन देने के प्रस्ताव को समिति ने खारिज कर दिया।
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नई सड़कों को मंजूरी, चालकों-परिचालकों के लिए बनेगा रेस्ट रूम
निगम की जमीन पर टैक्सी स्टैंड और दुकानें बनाने की भी योजना
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में त्योहारी सीजन के बीच नगर निगम ने युवाओं, कर्मचारियों और कारोबारियों को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। शहर के सात वार्डों में 2.20 करोड़ रुपये की लागत से नए खेल मैदान बनाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य वार्डों में भी मैदान बनाने के लिए जल्द जगह चिह्नित की जाएगी।
महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को टाउनहॉल में हुई वित्त, संविदा एवं साधारण कृत्यकारक समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त एवं संविदा समिति की बैठक में नए खेल मैदान बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। महापौर ने बताया कि इसके लिए 10 प्रस्ताव आए हैं। इनमें से सात प्रस्तावों में जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। इन स्थानों पर जल्द ही मैदान बनाने का काम शुरू किया जाएगा। शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल आजीविका भवन में दुकानें चलाने वाले कारोबारियों और तहबाजारियों को भी नगर निगम ने राहत दी है। अब दुकानों के किराये में हर साल के बजाय पांच साल बाद बढ़ोतरी होगी। पांच साल पूरे होने पर किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। हाल ही में कारोबारियों ने महापौर के दौरे के दौरान यह मामला उठाया था। इससे पहले पार्षद सरोज ठाकुर ने भी सदन में दुकानों के किराये में सालाना बढ़ोतरी नहीं करने का मामला उठाया था। नगर निगम कैथू में पार्किंग के साथ खाली पड़ी जमीन पर दुकानें बनाएगा। महापौर ने कहा कि पार्षद अपने-अपने वार्डों में निगम की खाली जमीन पर दुकानें बनाने के प्रस्ताव दे सकते हैं। इससे निगम की आय बढ़ेगी। नगर निगम टैक्सी यूनियनों को भी कार्यालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगा। यूनियनें अपने खर्च पर कार्यालयों का निर्माण करेंगी और इसके बदले निगम को हर साल किराया देंगी। बैठक में उपमहापौर उमा कौशल सहित समिति के सदस्य पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे।
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बस अड्डे पर बनेगा रेस्ट रूम
नगर निगम पुराने बस अड्डे पर निजी बस चालकों और परिचालकों के आराम करने के लिए रेस्ट रूम बनाने की अनुमति देगा। इसके लिए निगम की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बदले निगम किराया वसूलेगा। हाल ही में निजी बस ऑपरेटरों ने महापौर के समक्ष यह मांग उठाई थी। शहर की सड़कों पर बने रेन शेल्टर से भी निगम आय अर्जित करने की योजना बना रहा है। बस स्टॉप के आसपास बने रेन शेल्टर में टी या कॉफी शॉप खोलने की योजना है। इन दुकानों का संचालन करने वाले कारोबारियों को रेन शेल्टर का रखरखाव भी करना होगा। इनके किराये और आवंटन को लेकर आगामी दिनों में फैसला लिया जाएगा।
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इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
कैथू में करीब 18 लाख की लागत से सड़क बनाई जाएगी।
मज्याठ में 24 लाख रुपये से सड़क की मरम्मत होगी।
रानी झांसी पार्क में बनी टेस्ट लैब का संचालन निजी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
लोकल बस अड्डे पर बनी नई दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
स्माइली बैगर योजना के लाभार्थियों की सुरक्षा के लिए दो सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे।
बस अड्डे के समीप खाद्य सुरक्षा विभाग का कार्यालय बनाया जाएगा।
कर्मचारियों को राहत, मिलेगा अग्रिम ऋण
नगर निगम अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले 30 हजार रुपये तक का अग्रिम ऋण भी देगा। इसके लिए कर्मचारियों को आवेदन करना होगा। ऋण की राशि उनकी तनख्वाह से काटी जाएगी। समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में सैहब चालकों का लंबित भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाई जा रही लिफ्ट से भी नगर निगम ने राजस्व में हिस्सेदारी मांगी है। इससे निगम की आय बढ़ने की उम्मीद है। वहीं ढली में मंदिर निर्माण के लिए एक बिस्वा जमीन देने के प्रस्ताव को समिति ने खारिज कर दिया।