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Shimla News: वाहन दुर्घटना में बेटे की मौत पर मां को मिलेंगे पंद्रह लाख
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एक्सक्लूसिव
न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता की अदालत का फैसला
राज्य आयोग ने जिला आयोग के फैसले को रखा बरकार
बीमा कंपनी ने मृतक की मां के दावे को किया था खारिज
दीपक मेहता
शिमला। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता ने मुंबई की एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी (बीमाकर्ता) को वाहन का बीमा क्लेम और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर देने के आदेश दिए हैं।
राज्य आयोग ने बीमा कंपनी की अपील का निपटारा करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग शिमला के पारित फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई में वाहन मालिक को मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च का हकदार भी माना है। इसमें मृतक की मां कृष्णा देवी को शिकायत की तिथि से वसूली तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए थे। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 30 हजार रुपये देने होंगे। दरअसल 22 जून 2015 को उपमंडल रोहड़ू निवासी शिकायतकर्ता के कृष्णा देवी (कार वाहन मालिक) ने कंपनी से वाहन का आईडीवी आधार पर 46,551 रुपये की राशि का बीमा करवाया था। साथ ही इस पॉलिसी में वाहन का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के लिए 325 रुपये का प्रीमियम भी अदा किया था।
12 जनवरी 2022 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें साहिल शर्मा (शिकायतकर्ता का पुत्र) की मृत्यु हो गई। पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। इसके बाद कृष्णा देवी ने बेटे की मौत पर उचित मुआवजे के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ विपक्षी-पक्ष के समक्ष दावा पेश किया। लेकिन विपक्षी पक्ष ने दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मृतक व्यक्ति न तो बीमाधारक था और न ही उसका नाम बीमा प्रमाण पत्र में था। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। राज्य उपभोक्ता आयोग ने शिमला आयोग के 10 जनवरी 2025 के फैसले के विरुद्ध अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि जिला आयोग के पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। राज्य आयोग ने फैसले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के रामकिलाडी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य के मामले में दिए निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
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न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता की अदालत का फैसला
राज्य आयोग ने जिला आयोग के फैसले को रखा बरकार
बीमा कंपनी ने मृतक की मां के दावे को किया था खारिज
दीपक मेहता
शिमला। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता ने मुंबई की एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी (बीमाकर्ता) को वाहन का बीमा क्लेम और व्यक्तिगत दुर्घटना कवर देने के आदेश दिए हैं।
राज्य आयोग ने बीमा कंपनी की अपील का निपटारा करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग शिमला के पारित फैसले को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया। सुनवाई में वाहन मालिक को मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च का हकदार भी माना है। इसमें मृतक की मां कृष्णा देवी को शिकायत की तिथि से वसूली तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए थे। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 30 हजार रुपये देने होंगे। दरअसल 22 जून 2015 को उपमंडल रोहड़ू निवासी शिकायतकर्ता के कृष्णा देवी (कार वाहन मालिक) ने कंपनी से वाहन का आईडीवी आधार पर 46,551 रुपये की राशि का बीमा करवाया था। साथ ही इस पॉलिसी में वाहन का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के लिए 325 रुपये का प्रीमियम भी अदा किया था।
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12 जनवरी 2022 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें साहिल शर्मा (शिकायतकर्ता का पुत्र) की मृत्यु हो गई। पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। इसके बाद कृष्णा देवी ने बेटे की मौत पर उचित मुआवजे के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ विपक्षी-पक्ष के समक्ष दावा पेश किया। लेकिन विपक्षी पक्ष ने दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मृतक व्यक्ति न तो बीमाधारक था और न ही उसका नाम बीमा प्रमाण पत्र में था। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी। राज्य उपभोक्ता आयोग ने शिमला आयोग के 10 जनवरी 2025 के फैसले के विरुद्ध अपील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि जिला आयोग के पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। राज्य आयोग ने फैसले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के रामकिलाडी एवं अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं अन्य के मामले में दिए निर्णय पर भरोसा करते हुए कहा कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
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