महापड़ाव: सीटू व हिमाचल किसान सभा के बैनर तले शिमला में मजदूर-किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन

इस दौरान मजदूरों का 26 हजार न्यूनतम वेतन, मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करने, आंगनबाड़ी, आशा व मिड डे मील कर्मियों को नियमित करने, किसानों को एमएसपी देने, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने, शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ मनरेगा में 375 रुपये प्रति दिन मजदूरी पर 200 दिन कार्य दिवस देने, मनरेगा, निर्माण तथा बीआरओ मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण, आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने, नौकरी से निकाले गए कोविड कर्मियों को बहाल करने, महंगाई रोकने, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण रोकने, किसानों की कर्जा मुक्ति की मांगें उठाईं। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण रोकने, अग्निपथ योजना खत्म करने, महंगाई रोकने, डिपुओं में राशन प्रणाली को मजबूत करने, बिजली बोर्ड, नगर निगमों व अन्य बोर्डों व निगमों के कर्मचारियों को ओपीएस देने, बीआरओ का निजीकरण रोक कर मजदूरों को नियमित करने, तहबाजारी के लिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू करने की भी मांग उठाई।