खुशखबर: हिमाचल में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है स्थायी नीति का तोहफा, सरकार ने विभागों से मांगा ब्योरा

प्रपत्र में 2000 से 31 मार्च 2022 तक डाइंग कैडर घोषित पदों के नाम, स्वीकृत पदों की संख्या, वर्तमान में भरे हुए पद, समाप्त किए गए पदों की संख्या आदि का ब्योरा देना होगा। आउटसोर्स कर्मियों को विभिन्न विभागों में न्यूनतम वेतन पर नियुक्ति देने पर भी मंथन हो रहा है। चुनावी साल में प्रदेश की भाजपा सरकार करीब 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द स्थायी नीति लाने की तैयारी कर रही है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इन युवाओं की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने अब स्थायी नीति बनाने की कसरत तेज कर दी है।