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कैथलीघाट से ढली तक फोरलेन के निर्माण कार्य का प्लान तैयार
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अब 28.4 किलोमीटर फोरलेन पर खर्च होंगे 3755 करोड़ रुपये, दो चरणों में होगा काम
14 और 25 फरवरी को खुलेंगे दोनों कार्यों के टेंडर
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। कैथलीघाट से ढली जंक्शन तक फोरलेन परियोजना का निर्माण कार्य 3,755 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। इसमें कैथलीघाट से शकराला गांव तक प्रथम चरण और शकराल गांव से ढली जंक्शन तक द्वितीय चरण के तहत कार्य होगा। डीसी आदित्य नेगी ने फोरलेन परियोजना की स्थिति के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए टेंडर खोलने की तिथि 14 फरवरी और द्वितीय की तिथि 25 फरवरी निर्धारित की है। दोनों चरणों के तहत 18 डम्पिंग साइट निर्धारित की हैं। यहां पर सड़क निर्माण के दौरान कूड़ा निस्तारण किया जाएगा। बताया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा का सामना न करना पड़े, इसके लिए टनल निर्माण से पूर्व आवश्यक सर्वेक्षण पूरा करना आवश्यक है। बताया कि कंपनियों को पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने का तजुर्बा होना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने जल शक्ति और विद्युत बोर्ड को सात दिन के भीतर आकलन तैयार कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकोल सचिन कंवल, एसडीएम ग्रामीण बाबू राम शर्मा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर केएस नेगी मौजूद रहे।
पहले चरण में बनेंगे 20 पुल और दो टनल
पहले चरण में कैथलीघाट से शकराल गांव तक फोरलेन सड़क की लंबाई 17 किलोमीटर 465 मीटर है। इसमें लगभग 1760 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी की लागत से 20 पुल, 2 टनल, 1 अंडरपास, 53 कलवर्ट, 1 प्रमुख जंक्शन, 2 अल्प जंक्शन तथा 1 टोल प्लाजा बनाया जाएगा। द्वितीय चरण में शकराल गांव से ढली जंक्शन तक फोरलेन सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर 985 मीटर है। इसमें लगभग 1995 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी की लागत से 7 पुल, 3 टनल, 29 कलवर्ट, 3 प्रमुख जंक्शन और 1 अल्प जंक्शन बनाया जाएगा।
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अधिकारी समय रहते शुरू करें कार्य : डीसी
डीसी ने बताया कि प्रथम चरण के तहत बनने वाले फोरलेन के लिए लगभग 98 एकड़ भूमि की आवश्यकता रहेगी। इसमें से 80 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है। द्वितीय चरण के तहत लगभग 30 एकड़ भूमि मिल चुकी है। इसके अलावा अपेक्षित भूमि की पहचान की जा रही है। डीसी आदित्य नेगी ने वन अधिकार अधिनियम की अनुमति के लिए अधिकारियों को समय रहते कार्य करना शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
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14 और 25 फरवरी को खुलेंगे दोनों कार्यों के टेंडर
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। कैथलीघाट से ढली जंक्शन तक फोरलेन परियोजना का निर्माण कार्य 3,755 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। इसमें कैथलीघाट से शकराला गांव तक प्रथम चरण और शकराल गांव से ढली जंक्शन तक द्वितीय चरण के तहत कार्य होगा। डीसी आदित्य नेगी ने फोरलेन परियोजना की स्थिति के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए टेंडर खोलने की तिथि 14 फरवरी और द्वितीय की तिथि 25 फरवरी निर्धारित की है। दोनों चरणों के तहत 18 डम्पिंग साइट निर्धारित की हैं। यहां पर सड़क निर्माण के दौरान कूड़ा निस्तारण किया जाएगा। बताया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा का सामना न करना पड़े, इसके लिए टनल निर्माण से पूर्व आवश्यक सर्वेक्षण पूरा करना आवश्यक है। बताया कि कंपनियों को पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने का तजुर्बा होना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने जल शक्ति और विद्युत बोर्ड को सात दिन के भीतर आकलन तैयार कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकोल सचिन कंवल, एसडीएम ग्रामीण बाबू राम शर्मा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर केएस नेगी मौजूद रहे।
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पहले चरण में बनेंगे 20 पुल और दो टनल
पहले चरण में कैथलीघाट से शकराल गांव तक फोरलेन सड़क की लंबाई 17 किलोमीटर 465 मीटर है। इसमें लगभग 1760 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी की लागत से 20 पुल, 2 टनल, 1 अंडरपास, 53 कलवर्ट, 1 प्रमुख जंक्शन, 2 अल्प जंक्शन तथा 1 टोल प्लाजा बनाया जाएगा। द्वितीय चरण में शकराल गांव से ढली जंक्शन तक फोरलेन सड़क की लंबाई 10 किलोमीटर 985 मीटर है। इसमें लगभग 1995 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजी की लागत से 7 पुल, 3 टनल, 29 कलवर्ट, 3 प्रमुख जंक्शन और 1 अल्प जंक्शन बनाया जाएगा।
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अधिकारी समय रहते शुरू करें कार्य : डीसी
डीसी ने बताया कि प्रथम चरण के तहत बनने वाले फोरलेन के लिए लगभग 98 एकड़ भूमि की आवश्यकता रहेगी। इसमें से 80 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है। द्वितीय चरण के तहत लगभग 30 एकड़ भूमि मिल चुकी है। इसके अलावा अपेक्षित भूमि की पहचान की जा रही है। डीसी आदित्य नेगी ने वन अधिकार अधिनियम की अनुमति के लिए अधिकारियों को समय रहते कार्य करना शुरू करने के निर्देश दिए हैं।