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Shimla News: चेक बाउंस के मामले में आरोपी 12 साल बाद बरी
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न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला
समय से पहले शिकायत दर्ज करवाने का मिला लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति भागचंदानी की अदालत ने 10 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी राजिंदर सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने शिकायत को समय से पहले दायर किया गया मानते हुए खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने समय से पहले ही शिकायत दर्ज करवा दी थी।
संजौली निवासी शिकायतकर्ता प्रशांत शर्मा ने अप्रैल 2014 में पंथाघाटी निवासी राजिंदर सिंह के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत 12 साल पहले शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उन्होंने पंथाघाटी में एक फ्लैट खरीदने के लिए आरोपी को 20 लाख रुपये एडवांस दिए थे। सौदा सिरे नहीं चढ़ने पर आरोपी ने रकम लौटाने के लिए 10-10 लाख रुपये के दो चेक दिए थे। इनमें से एक चेक फरवरी 2014 में खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चेक बाउंस होने के बाद आरोपी को भेजे गए कानूनी नोटिस की तामील की कोई पुख्ता तारीख रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार डिलीवरी का प्रमाण उपलब्ध न होने पर नोटिस जारी होने के 30 दिन बाद उसकी तामील मानी जाती है।
इसके बाद आरोपी को भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय देना अनिवार्य है। इस गणना के अनुसार शिकायत दायर करने का अधिकार 25 अप्रैल 2014 को बनता था, जबकि शिकायतकर्ता ने 15 दिन की वैधानिक अवधि पूरी होने से पहले ही 10 अप्रैल 2014 को अदालत में केस दायर कर दिया था। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित समय से पहले दायर की गई शिकायत पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस तकनीकी आधार पर अदालत ने मामले के अन्य पहलुओं पर विचार किए बिना आरोपी को बरी करने के आदेश दिए।
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समय से पहले शिकायत दर्ज करवाने का मिला लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति भागचंदानी की अदालत ने 10 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी राजिंदर सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने शिकायत को समय से पहले दायर किया गया मानते हुए खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने समय से पहले ही शिकायत दर्ज करवा दी थी।
संजौली निवासी शिकायतकर्ता प्रशांत शर्मा ने अप्रैल 2014 में पंथाघाटी निवासी राजिंदर सिंह के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत 12 साल पहले शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उन्होंने पंथाघाटी में एक फ्लैट खरीदने के लिए आरोपी को 20 लाख रुपये एडवांस दिए थे। सौदा सिरे नहीं चढ़ने पर आरोपी ने रकम लौटाने के लिए 10-10 लाख रुपये के दो चेक दिए थे। इनमें से एक चेक फरवरी 2014 में खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चेक बाउंस होने के बाद आरोपी को भेजे गए कानूनी नोटिस की तामील की कोई पुख्ता तारीख रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार डिलीवरी का प्रमाण उपलब्ध न होने पर नोटिस जारी होने के 30 दिन बाद उसकी तामील मानी जाती है।
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इसके बाद आरोपी को भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय देना अनिवार्य है। इस गणना के अनुसार शिकायत दायर करने का अधिकार 25 अप्रैल 2014 को बनता था, जबकि शिकायतकर्ता ने 15 दिन की वैधानिक अवधि पूरी होने से पहले ही 10 अप्रैल 2014 को अदालत में केस दायर कर दिया था। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित समय से पहले दायर की गई शिकायत पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस तकनीकी आधार पर अदालत ने मामले के अन्य पहलुओं पर विचार किए बिना आरोपी को बरी करने के आदेश दिए।
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