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Shimla News: विवि को अनुदान समय पर न मिला तो अटक जाएगा वेतन
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सरकार की तरफ से जारी होनी हैै 13 करोड़ की किस्त
29 मार्च तक बिल को मंजूरी मिलना है जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। वित्त वर्ष 2024-25 का 29 मार्च को अंतिम कार्य दिवस होगा। 30 और 31 मार्च को सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इसलिए हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला को मार्च माह के वेतन भुगतान के लिए सरकार से मिलने वाली सहायता अनुदान की अंतिम किस्त 13 करोड़ रुपये 29 मार्च तक मिलना जरूरी है।
विवि में 1500 से अधिक शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी तैनात हैं। यदि किस्त समय से जारी न हुई तो विवि के कर्मचारियों को मार्च माह के वेतन के लिए भी फरवरी की तरह तरसना पड़ सकता है। फरवरी में भी विवि को वेतन के लिए सहायता अनुदान की मासिक किस्त मिलने में देरी हुई थी जिससे चार मार्च को वेतन डाला था। शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने दो दिन आंदोलन भी किया था। वित्त वर्ष का अंतिम माह होने के कारण सहायता अनुदान की वेतन के रूप में मिलने वाली किस्त यदि 29 मार्च तक जारी न हुई तो फिर नए वित्त वर्ष के लिए मिलने वाले अनुदान में से ही विवि को सहायता अनुदान की मासिक किस्त जारी हो पाएगी। पिछली बकाया किस्त का पैसा लैप्स होने की भी संभावना रहेगी।
एक अप्रैल को जारी करें वेतन : ठाकुर
विवि के गैर शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार और विवि प्रशासन से मांग की है कि विवि के सैकड़ों कर्मचारियों को एक अप्रैल को हर हाल में मार्च माह का मासिक वेतन अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष के अंतिम माह के चलते ट्रेजरी के 29 मार्च को बंद होने से पहले हर हाल में बकाया सहायता अनुदान की किस्त को मंजूरी प्रदान कर विवि के खाते में डाला जाए। कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने के कारण बीते माह भी परेशानी पेश आई थी जिसके चलते उन्हें आंदोलन करना पड़ा।
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किस्त समय पर जारी करे सरकार : प्रो. व्यास
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि माहभर की कमाई को विवि के सैकड़ों कर्मचारियों को तरसना न पड़े इसके लिए सरकार की ओर से सहायता अनुदान की अंतिम किस्त समय से जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले तीन माह की एकसाथ बजट की किस्त एडवांस में दी जाती थी। हर माह वेतन के लिए किस्त मिलने में होने वाली देरी का खामियाजा विवि के कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करने के रूप में भुगतना पड़ता है। यदि वेतन समय से न मिला तो शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारी फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
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29 मार्च तक बिल को मंजूरी मिलना है जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। वित्त वर्ष 2024-25 का 29 मार्च को अंतिम कार्य दिवस होगा। 30 और 31 मार्च को सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इसलिए हिमाचल विश्वविद्यालय शिमला को मार्च माह के वेतन भुगतान के लिए सरकार से मिलने वाली सहायता अनुदान की अंतिम किस्त 13 करोड़ रुपये 29 मार्च तक मिलना जरूरी है।
विवि में 1500 से अधिक शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी तैनात हैं। यदि किस्त समय से जारी न हुई तो विवि के कर्मचारियों को मार्च माह के वेतन के लिए भी फरवरी की तरह तरसना पड़ सकता है। फरवरी में भी विवि को वेतन के लिए सहायता अनुदान की मासिक किस्त मिलने में देरी हुई थी जिससे चार मार्च को वेतन डाला था। शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने दो दिन आंदोलन भी किया था। वित्त वर्ष का अंतिम माह होने के कारण सहायता अनुदान की वेतन के रूप में मिलने वाली किस्त यदि 29 मार्च तक जारी न हुई तो फिर नए वित्त वर्ष के लिए मिलने वाले अनुदान में से ही विवि को सहायता अनुदान की मासिक किस्त जारी हो पाएगी। पिछली बकाया किस्त का पैसा लैप्स होने की भी संभावना रहेगी।
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एक अप्रैल को जारी करें वेतन : ठाकुर
विवि के गैर शिक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रदेश सरकार और विवि प्रशासन से मांग की है कि विवि के सैकड़ों कर्मचारियों को एक अप्रैल को हर हाल में मार्च माह का मासिक वेतन अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष के अंतिम माह के चलते ट्रेजरी के 29 मार्च को बंद होने से पहले हर हाल में बकाया सहायता अनुदान की किस्त को मंजूरी प्रदान कर विवि के खाते में डाला जाए। कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने के कारण बीते माह भी परेशानी पेश आई थी जिसके चलते उन्हें आंदोलन करना पड़ा।
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किस्त समय पर जारी करे सरकार : प्रो. व्यास
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि माहभर की कमाई को विवि के सैकड़ों कर्मचारियों को तरसना न पड़े इसके लिए सरकार की ओर से सहायता अनुदान की अंतिम किस्त समय से जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले तीन माह की एकसाथ बजट की किस्त एडवांस में दी जाती थी। हर माह वेतन के लिए किस्त मिलने में होने वाली देरी का खामियाजा विवि के कर्मचारियों को वेतन के लिए इंतजार करने के रूप में भुगतना पड़ता है। यदि वेतन समय से न मिला तो शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारी फिर से आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
