कर्मठ आईएएस अफसरों को रास नहीं आ रहा हिमाचल

आईएएस अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर होने और आईएएस अफसरों की करीब एक दर्जन रिक्तियां होने से हिमाचल में कामकाजी नौकरशाहों पर काम का खूब दबाव है। प्रधान सचिव और सचिव स्तर के कई कर्मठ अधिकारी भी राज्य से बाहर ही सेवाएं दे रहे हैं। कई अन्य अधिकारी भी राज्य से बाहर सेवाएं देने के लिए प्रतिनियुक्ति या अवकाश की मांग कर रहे हैं। ऐसे कुछ आवेदन हिमाचल सरकार के कार्मिक विभाग के पास लंबित हैं।

प्रतिनियुक्ति पर चल रहे वरिष्ठ अधिकारियों में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी अजय मित्तल भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण सचिव हैं। इसी श्रेणी के अधिकारी एआर सिहाग संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली में सचिव हैं। अजय त्यागी करेंसी निदेशालय में महानिदेशक हैं। अरविंद मेहता वाणिज्य निदेशालय में अतिरिक्त सचिव और बीके अग्रवाल आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।

प्रधान सचिव स्तर के अधिकारियों में अनिल खाची फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। डा. एजीवी प्रसाद पशुपालन मंत्रालय में संयुक्त निदेशक हैं। रामसुभग सिंह नेफेड नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक, तरुण कपूर संयुक्त निदेशक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक और अली रजा रिजवी स्वास्थ्य निदेशालय में संयुक्त निदेशक हैं। मनोज कुमार दिल्ली विकास प्राधिकरण में मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं।

के संजयमूर्थि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। हिमाचल के सचिव स्तर के अधिकारियों में केके पंत डिफेंस प्रोडक्शन नई दिल्ली में संयुक्त सचिव हैं और भरत खेड़ा भी डिफेंस प्रोडक्शन नई दिल्ली में इसी संयुक्त सचिव पद पर हैं। आरडी नजीम फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक हैं। मनीष गर्ग मानव संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं।

रजनीश भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव हैं। सुभाषीश पांडा खाद्य एवं जन वितरण निदेशालय भारत सरकार में निदेशक हैं। डा. अमनदीप गर्ग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के निजी सचिव हैं। ये फेहरिस्त लंबी है। वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की बात करें तो इनमें से विनीत चौधरी समय पूर्व सेवानिवृत्ति की मांग कर रहे हैं तो दीपक सानन खुद अवकाश पर चल रहे हैं।

‘प्रदेश में नियुक्त आईएएस अधिकारी काम ठीक से संभाले हैं। दबाव जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाकी रामसुभग सिंह, तरुण कपूर सहित कई अधिकारी हिमाचल लौट रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पांच साल तक के लिए हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं।’  पी मित्रा, मुख्य सचिव, हिमाचल सरकार