अफसरशाही पर हिमाचल सरकार ने कसी नकेल, दो हफ्ते में सौंपनी होगी रिपोर्ट
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प्रदेश की अफसरशाही पर जयराम सरकार ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कार्मिक विभाग को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि जब तक अधिकारी पिछले आधिकारिक विदेशी दौरे की विस्तृत रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं, तब तक उन्हें अगले दौरे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही कार्मिक विभाग को निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार की ओर से विदेश दौरों को लेकर बनी नीति व प्रक्रिया की तर्ज पर प्रदेश के अफसरों के विदेश दौरों के लिए भी नीति तैयार की जाए। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय कुंडू ने निर्देश भेजे जाने की पुष्टि की है।
पिछले कुछ समय में कई प्रशासनिक अधिकारी व विभागाध्यक्ष आधिकारिक विदेशी दौरों पर गए। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि विदेश दौरे से लौटने के बाद किसी भी अधिकारी ने कोई टूअर रिपोर्ट नहीं सौंपी। न ही दौरे से संबंधित किसी तरह का कोई प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री के सामने पेश किया। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि अब प्रशिक्षण दौरे को छोड़कर बाकी सभी विदेशी दौरों की अफसरों को दो हफ्तों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। जब तक यह रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती है, तब तक अगले विदेश दौरे की अनुमति न दी जाए।
अफसरों की ओर से तैयार पीपीटी व टूअर रिपोर्ट को विभाग रिकार्ड में दर्ज करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि विदेश दौरे से लौटने के दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजनी होगी। उस दौरे की रिपोर्ट की पीपीटी तैयार कर उसमें अपनी अनुशंसा और विभागीय मंत्री के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार करना होगा। आदेश की अनुपालना के लिए प्रमुख सचिव वित्त को भी इसकी एक प्रति भेजी गई है।
