HRTC BOD: हिमाचल सरकार ने पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का किया पुनर्गठन
हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है।
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Add as a preferredप्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया है। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है। निदेशक मंडल में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा, प्रधान सचिव परिवहन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधान सचिव वित्त, केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और निदेशक परिवहन शामिल होंगे। इसके अलावा गैर सरकारी सदस्य के तौर पर रणजीत राणा, रामगोपाल शर्मा, मोहिंद्र संधु, धर्मेंद्र धामी, प्रताप सूर्या, विवेक सिंह राणा, निशांत ठाकुर, सुरजीत कुमार भरमौरी, मनमोहन कटोच, चतर सिंह ठाकुर निदेशक मंडल में शामिल किए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने राज्य परिवहन प्राधिकरण का भी गठन किया है। प्रधान सचिव परिवहन इसके अध्यक्ष होंगे। निदेशक परिवहन इसके सदस्य एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण इसके सदस्य सचिव होंगे। प्राधिकरण में गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित किया है। इसमें अशोक ठाकुर, अंजना धीमान, बलदेव ठाकुर और सुनील दत्त शर्मा को शामिल किया गया है।
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उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों की विभिन्न देनदारियों के लिए 4.5 करोड़ रुपये की राशि आज जारी की गई है। इसके तहत दिसंबर 2022 का 2.85 करोड़ राशि का ओवर टाइम भत्ता और रात्रि भत्ता शामिल है। इसी तरह जनवरी 2023 का रात्रि भत्ता भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 के रात्रि भत्ते और ओवर टाइम भत्ते के तहत 2.50 करोड़ रुपये की राशि सरकार की ओर से पहले ही जारी कर दी गई है। इसके अलावा फरवरी 2019 का 2.8 करोड़ रुपये का रात्रि भत्ता और ओवर टाइम भत्ता भी कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि निगम के जनवरी 2023 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीपीओ नंबर जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा पेंशनरों की सितंबर 2022 तक लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित सारी देनदारी पथ परिवहन निगम की ओर से जारी कर दी गई है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार ने 20 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई हैं। इन बसों को एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
कृषि विपणन बोर्ड के कर्मचारियों ने भी मांगी पुरानी पेंशन
प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की घोषणा कर दी है। इसमें कई निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को भी लाया गया है लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड व मंडी समितियों के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में कृषि विपणन बोर्ड के कर्मचारियों में रोष है। इस मसले को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मंडी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हीरा लाल नैय्यर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ से मिला। हीरा लाल नैय्यर व संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवराज ठाकुर, मनी राम, ओम प्रकाश, मान सिंह, दिनेश कुमार, राज कुमार व रमेश चंद ने विधायक को बताया कि उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। कहा कि अन्य सभी बोर्डों व निगमों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे लाया गया है। कृषि विपणन बोर्ड जो शुरू से ही फायदे में चल रहा है उनके कर्मचारियों को अभी तक पुरानी पेंशन स्कीम से वंचित रखा गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सेवानिवृत्ति के बाद बुढ़ापे में उन्हें भी पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाए।
