शिमला: बिजली संशोधन बिल विरोध में कर्मचारियों की नारेबाजी, यूनियन ने पीएम को भेजा ज्ञापन

यूनियन महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कहा इस बिजली कानून को केंद्र सरकार ने बिजली बोर्ड को निजीकरण के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इससे बिजली बोर्ड का मुनाफे  वाला क्षेत्र निजी हाथों में चले जाएगा और सब्सिडी खत्म हो जाएगी।  इससे बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ने से अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस सांकेतिक धरना के माध्यम से केंद्र सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार समय रहते इस बिजली बिल को वापस नहीं लेती तो बिजली कर्मचारी और अभियंता की समन्वय समिति 15 दिसंबर को दिल्ली में सत्याग्रह करेगी। इस अवसर पर धर्म प्रकाश वर्मा, अशोक भारद्वाज, देवेंद्र शर्मा, अमित भरोटा और महासचिव हीरा लाल वर्मा ने कर्मचारियों को संबोधित किया।