अवैध भवन निर्माण को जिम्मेदार अफसरों पर नहीं होगी कार्रवाई
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हिमाचल सरकार के जिन अधिकारियों की नाक तले 40 हजार से ज्यादा अवैध भवन बना दिए गए, उन पर प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही है। इसके संकेत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने धर्मशाला में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दिए।
अवैध भवन को जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के सवाल पर सीएम ने कहा कि अधिकतर अधिकारी या तो रिटायर हो गए होंगे या मर चुके होंगे। वैसे भी सरकार आगे बढ़ने पर विश्वास रखती है, गढ़े मुर्दे उखाड़ने में नहीं।
बता दें कि राज्यपाल ने टीसीपी संशोधन विधेयक पर सरकार से पूछा है कि जिन अधिकारियों के कारण अवैध निर्माण हुआ, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि टीसीपी विधेयक पर राज्यपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई है।
अवैध कब्जे रेगुलर करने के सवाल पर भी बोले सीएम
उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने को लेकर सरकार के हाईकोर्ट में जाने के मसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली है।
रिपोर्ट आने के बाद अवैध कब्जों को नियमित करने पर निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की अपनी नीतियां होती हैं जिन्हें बनाने में वह सक्षम हैं।
