चुनाव के ऐन मौके पर इस वर्ग के लिए बड़ी घोषणा, अब सरकार देगी 60 हजार रुपये
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हिमाचल सरकार ने चुनाव के ऐन मौके पर बड़ी घोषणा की है। इस निर्णय के तहत 60 हजार रुपये तक का इलाज मुफ्त करवा सकेंगे। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। एक माह पहले मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर हुई सीनियर सिटिजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सोमवार को लागू कर दिया है।
इसमें 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को हेल्थ कवर का लाभ मिलेगा। अब वे 60 हजार रुपये तक का इलाज मुफ्त करवा सकेंगे। हालांकि, इस योजना का लाभ लेने के लिए केंद्र की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत होना जरूरी है।
अगर नहीं हैं जो अब करवाना पड़ेगा। केंद्र की ओर से इस योजना के तहत स्मार्ट कार्ड धारक नागरिकों को सालाना 30 हजार रुपये के मुफ्त इलाज की सुविधा है। प्रदेश की योजना लागू होने के बाद यह राशि दोगुनी हो गई है। प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रबोध सक्सेना ने राज्य में योजना लागू करने की पुष्टि की है।
इस योजना में आरएसबीवाई के पात्रों को प्रदेश की योजना में पंजीकृत कर लाभ मिलेगा। एससीएचआईएस के तहत लाभ देने के लिए अलग से पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है। केंद्रीय योजना के स्मार्ट कार्ड से ही पहचान और सत्यापन किए जाएंगे।
एससीएचआईएस के अंतर्गत लाभार्थी को निर्धारित नियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी आरएसबीवाई पंजीकृत अस्पताल में कैशलेस चिकित्सा प्रदान की जाएगी।
परिवार में एक से अधिक नागरिकों को भी लाभ
आरएसबीवाई पंजीकृत परिवार में प्रस्तावित लाभार्थियों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। यानी परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक भी हैं तो भी उन्हें प्रति वरिष्ठ नागरिक 30 हजार रुपये सालाना की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए फ्लोटर आधार पर बीमा राशि का वितरण होगा।
तकनीकी विशेषज्ञों ने तैयार की है सूची
एससीएसआईएस के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 30 हजार रुपये से अधिक की सर्जिकल सुविधा सेवाओं की सूची तैयार की गई है। इसे मंत्रालय, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, कार्डियोवस्कुलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पोली-ट्रॉमा एवं रिपेयर, बर्न्ज, सर्जिकल ऑनकोलॉजी तथा मेडिकल ऑनकोलॉजी के तकनीकी विशेषज्ञों की तकनीकी समिति ने तैयार किया है।
ट्रस्ट मॉडल से प्रीमियम का भुगतान
एससीएचआईएस के लिए प्रीमियम का भुगतान ट्रस्ट मॉडल से किया जाएगा। अनुमानित तौर पर प्रति परिवार 500 रुपये का एडऑन प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसमें से दस फीसदी के हिसाब से 50 रुपये का अंश प्रदेश सरकार जबकि शेष 450 रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्र से मिली उस राशि को वापस दे दिया जाएगा जो खर्च नहीं हो पाएगी।
