नियमित होंगे 1132 पंचायत सहायक
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हिमाचल की पंचायतों में तैनात पंचायत सहायक रेग्यूलर किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। बैठक में कई और अहम फैसले भी आए हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल ने जिला परिषद काडर में अनुबंध पर तैनात पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से 1132 पंचायत सचिव लाभान्वित होंगे।
यह निर्णय शुक्रवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अन्य पंचायत सचिवों को पांच वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने के बाद नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमित किए गए सचिवों के वेतन पर प्रति वर्ष 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।
43 पदों पर की जाएगी भर्ती
पंचायतों में चुनाव इसी साल है, इसीलिए मंत्रिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ सहायक (आईटी) के 13 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग में कानून अधिकारी के पद को पुन: नामित कर निर्वाचन अधिकारी करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में पधर स्थित लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क और मंडी मंडल नंबर-1 को पूर्व की भांति मंडी शहर में स्थानांतरित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों को भरने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित विभाग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा।
21 अगस्त से होगा मानसून सत्र
वहीं, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को 21 अगस्त से शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य विधानसभा का यह मानसून सत्र 21 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा और सत्र में कुल सात बैठकें होंगी।
तीन दिन में मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक बुलाने का कारण भी विधानसभा के मानसून सत्र का शेड्यूल तय करना ही बताया जा रहा है। एक दिन पहले ही विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने इस संभावित शेड्यूल की जानकारी दे दी थी। इस पर मंत्रिमंडल की मुहर का ही इंतजार था।
