कैबिनेट के फैसले: होमगार्डों, पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ा, बेटियों को तोहफे
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प्रदेश सरकार ने हिमाचल के 6,121 होमगार्डों को ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। अब होमगार्डों को पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पर 350 रुपये से बजाए 571 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से प्रदेश सरकार पर 45 से 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्डों को पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने के निर्देश दिए थे। इसको देखते हुए सरकार ने मंत्रिमंडल में इसे स्वीकृति दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में 581 पदों को भरने की मंजूरी दी है।
बैठक में जलापूर्ति एवं मल निकासी से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम शिमला के तहत अधीक्षण अभियंता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) के अधीन अलग नाम से ‘ग्रेटर शिमला जलापूर्ति एवं मल निकासी’ वृत्त सृजित करने का निर्णय लिया गया। यह वृत मुख्य सचिव के अधीन होगा।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का मानदेय भी बढ़ा
कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों एवं स्टाफ के मानदेय की दरों में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्य को 3500 और 3000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। बजट भाषण में इन्हें 3000 और 2500 रुपये मासिक वेतन देने की घोषणा की गई थी।
663 तकनीकी सहायकों का दिहाड़ीदारों में परिवर्तन
प्रदेश सरकार ने 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले 663 से अधिक तकनीकी सहायकों को दिहाड़ीदारों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। अनुबंध आधार पर छ: वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत सहायकों का पदनाम पंचायत सचिव (अनुबंध आधार) करने को भी स्वीकृति दी गई।
जिला परिषद कैडर के 31 मार्च, 2016 को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 165 अनुबंध पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
दिव्यांग, कन्या विवाह पर मिलेंगे 40,000 रुपये
बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 2006 के नियम में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की, इसमें दिव्यांग निराश्रित महिला, कन्या विवाह के लिए परिजनों को दी जाने वाली अनुदान राशि को 25000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये करने को मंजूरी दी।
नारी सेवा सदन में रहने वाली महिलाओं की विवाह अनुदान राशि को 25000 रुपये से बढ़ाकर 51000 रुपये करने को स्वीकृति दी। मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. आनन्द विवाह पंजीकरण नियम, 2016 को तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
शौर्य पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली राशि में होगा संशोधन
बैठक में शौर्य पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम शिमला की हिस्सेदारी पूंजी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये करने तथा ब्लॉक सरकार गारंटी को 15 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी प्रदान की।
इन विभागों में सरकार ने लिए ये तीन बड़े फैसले
सरकार ने अपनी अधीन लिया मंडी ईएसआई मेडिकल कालेज
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के नेरचौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल राज्य सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया है। सरकार पांच किस्तों में 285.83 करोड़ रुपये की ब्याजमुक्त शेष देनदारी को अदा करेगी।
खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों मिलेगा अनुदान
बैठक में राज्य खाद्य आपूर्ति निगम ने अधिकारी व कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो बोनस अधिनियम 2014-15 के अंतर्गत नहीं आते हैं।
दिल्ली आईबी के नाम भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के उप-मोहाल बाग में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सतर्कता ब्यूरो (आईबी) के नाम पर भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की।
कैबिनेट के ये फैसले भी बड़े अहम
- ऊना जिले के उप-मोहाल बाग में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सतर्कता ब्यूरो (आई.बी) के नाम पर भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
- चंबा जिले के कंडा में राजकीय पॉलीटेक्निक बनीखेत का नाम बदलकर राजीव गांधी राजकीय पॉलीटेक्निक बनीखेत किया गया।
- चंबा जिले के साच (पांगी) में उप तहसील खुलेगी। सिहूंता में उप-तहसील को तहसील में स्तरोन्नत किया गया।
- कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में आउटसोर्स आधार पर सफाई सेवाओं को दिया जाएगा। आउटसोर्स आधार पर दो मेट की सेवाएं ली जाएंगी।
- तीर्थन नदी, उसकी सहायक नदियों व उप सहायक नदियों पर स्थापित होने वाली लघु जल विद्युत परियोजना को रद्द कर दिया गया।
- सोलन जिले के नालागढ़ (दिराेंवाल) में उप जेल खोली जाएगी।
- ऊना जिले के मंडली में बीहरू कलां में उप तहसील खोली जाएगी।
- नूरपुर में नियमित पशु औषधालय खोला जाएगा। इसके लिए अनुबंध आधार पर पद सृजित किए जाएंगे। उपमंडल पशु अस्पताल मथोली में स्थानांतरित किया गया है।
- कांगड़ा के नियाल और सिखनारा गांवों में स्टाफ सहित नियमित पशु औषधालय खोले जाएंगे।
- कांगड़ा जिले के सुहानी, बलुगालवा, रजीयाणा तथा मंडी जिले के दरंग में तरयामबली के पशु औषधालयों को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया।
- ओगली तथा सनोट गांवों में नए पशु औषधालय खोलने तथा शिमला जिले के खलग, दाड़गी और मडावग के पशु औषधालयों को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया।
सरकार ने लिए शिक्षा से जुड़े फैसले
कांगड़ा, मंडी में दो नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के मझीण में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं इन्हें भरने सहित नया राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। मंडी जिले के कोटली में भी राजकीय महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में शिमला जिला के रंसार (जांगला) में नया खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। कुल्लू के फलियाणी तथा बंजार के रोपा गांव में नए प्राथमिक पाठशाला खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। कांगड़ा जिले के बाला खरोट (परौर) में होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित करने का भी बैठक में निर्णय लिया गया।
तकनीकी शिक्षा निदेशालय होगा सुदृढ़
तकनीकी शिक्षा निदेशालय के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने विभागाध्यक्ष (सीसीडीसी) के पदनाम को उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा) करने, तकनीकी शिक्षा उप निदेशक के एक पद का सृजन तथा अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के चार पदों का सृजन एवं इन्हें भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई।
सरकार के पास आया ईएसआई मेडिकल कालेज
सरकार ने मंडी जिले के नेरचौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल राज्य सरकार के अधीन लेने का निर्णय लिया। सरकार पांच किस्तों में 285.83 करोड़ रुपये की ब्याजमुक्त शेष देनदारी को अदा करेगी।
मंत्रिमंडल ने समझौते की शर्तों के अनुसार यह फैसला लिया। बैठक में किन्नौर जिले के यंगपा-दो में स्वास्थ्य उप केंद्र तथा छितकुल व निगुलसेरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।
सिरमौर जिले के गांव दियोठी-मझगांव और गांव ताली भुज्जल में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने तथा सोलन जिले के चनाल माजरा में एचएससी खोलने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की।
