वीरभद्र कैबिनेट ने दिए कई तोहफे, सैलरी और इंटरव्यू शर्त पर भी फैसला

नौकरियों में इंटरव्यू प्रणाली खत्म करने पर मंत्रियों और अफसरों में सहमति नहीं बन पाई। इसी वजह से बुधवार को इस मामले पर कैबिनेट की मुहर ही नहीं लग पाई। ये मामला एक बार पहले भी कैबिनेट की बैठक में जा चुका है।

अब ये माना जा रहा है कि ये अगली मीटिंग में जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी माना था कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरियों के लिए साक्षात्कार प्रणाली को खत्म करने का मामला विचाराधीन है।

छात्रों को मिलेगी दो वर्दियां, टेंडर को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने बुधवार को मंत्रिमंडल बैठक में पहली से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल वर्दी के टेंडर एलाट करने को मंजूरी दी है। खाद्य आपूर्ति निगम अब ई - टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कर सकेगा। महात्मा गांधी स्कूल वर्दी योजना के तहत छात्रों के लिए गर्मी और सर्दी दोनों वर्दी मिलेगी।

पहले खाद्य आपूर्ति निगम एक साल के लिए वर्दी के टेंडर करता था, लेकिन अब सरकार ने दो साल के लिए टेंडर करने का फैसला लिया है। यह वर्दी 2016-17 और 2017-18 के लिए खरीदी जाएगी। इसके बाद खाद्य आपूर्ति निगम 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी वर्दी के टेंडर आमंत्रित करेगा।

प्रदेश के सिरमौर और कांगड़ा जिलों को आदर्श स्वास्थ्य देखभाल जिला बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य स्वास्थ्य आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संसाधन जुटाने को राज्य स्वास्थ्य निधि गठित की जाएगी। प्रदेश के क्षेत्रीय और जिला अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।

सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं सुदृढ़ करने को अगस्त 2014 में स्टेट हेल्थ कमीशन का गठन किया था। 29 अक्तूबर, 2015 को कमीशन ने पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। कमीशन ने सिरमौर और कांगड़ा जिलों में मॉडल जिला बनाने की बात कही है।

दोनों जिलों में खंड से जिला स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाया जाएगा। मरीजों को घर-द्वार इलाज मुहैया करवाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि आगामी पांच सालों में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय और जिला अस्पतालों को स्तरोन्नत किया जाएगा।

पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुनिश्चित की जाएगी। इनमें आपातकालीन सेवाएं, द्वितीय स्तर की ट्रॉमा सुविधाएं, नवजात के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल, शल्य चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक देखभाल सहित उपचार योग्य गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है।

मंत्रिमंडल ने डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में सराय के निर्माण को मेडिकल कालेज टांडा तथा मैसर्ज सीता राम जिंदल न्यास के साथ समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी। घुमारवीं के चोखणा गांव में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने का फैसला लिया। शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई के पंदराणु तथा पुड़ग में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति दी।

शिमला स्थित इंडस अस्पताल में एल 1 ट्रॉमा केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी। दवा निरीक्षक कार्यालय को राजपुर से पांवटा साहिब स्थानांतरित करने का फैसला लिया। बिलासपुर के स्वास्थ्य उप केंद्र लखनपुर का नाम बदलकर कुनाला में परिवर्तित करने को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के धनेटा, कांगड़ा के जंदौड़, ऊना के खड्ड, कुल्लू के निरमंड और चंबा के लील्ह कोठी में स्टाफ  सहित नए कॉलेज खोलने का फैसला लिया। मंडी जिले में राजकीय महाविद्यालय सिराज के लंबाथाच में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने को भी मंजूरी दी गई।

नए प्राथमिक विद्यालयों में बिलासपुर का गडियाणा, सिरमौर के मतियाला, बदवाणा व मूलान, चंबा के मूरा, मेहतर, फूट्टा, कांगड़ा के पक्का टियाला, सोलन का जामुन का डोरा, शिमला के कुलग, हरसिंघधार, जूनीकाला व जामुं तथा मंडी के खूडू विद्यालय को खोलने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी।

शिमला ग्रामीण विस के बसंतपुर में नया राजकीय पॉलीटेक्निक खोलने, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ का नाम बदलकर राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ करने को भी मंजूरी दी। कांगड़ा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़जमूला को बदलकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़जमूला स्थित इंद्रपुर करने को स्वीकृति दी।

हिमाचल को प्रदूषण रहित करने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल में जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करेगा, उन्हें परिवहन विभाग की ओर से टोकन टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी।

सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एनजीटी के आदेशानुसार पर्यावरण मित्र परिवहन प्रणाली और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के यह फैसला लिया है। एनटीजी ने रोहतांग के लिए प्रदूषण रहित वाहन चलाने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत सरकार ने रोहतांग के लिए सीएनजी बसें चलाने का फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने हिमाचल के पर्यटक स्थलों और शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। इसके लिए निगम जल्द टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है।

660 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण में हिमाचल और उत्तराखंड सरकार की बराबर सहभागिता होगी। मंत्रिमंडल ने परियोजना निर्माण को उत्तरांचल सरकार के साथ बराबर सहभागिता से किशाऊ निगम लिमिटेड के रूप में कंपनी स्थापित करने को स्वीकृति दी है।

प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड को सरकार की ओर से सभी अधिनियम एवं डीड के लिए प्राधिकृत किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी एक प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया। सरकार की हिस्सेदारी अब 25 से बढ़कर 26 प्रतिशत होगी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को 528 मेगावाट जेसी जल विद्युत परियोजना आवंटित करने को स्वीकृति दी गई। प्रदेश की जल विद्युत नीति की शर्तों के अनुरूप प्रस्तावित चरण एक (219 मेगावाट) और चरण दो (143 मेगावाट) लुहरी जल विद्युत परियोजना को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दोबारा आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। कुल्लू जिला में तीन मेगावाट क्षमता वाले पखनोज 2 राज्य जल विद्युत परियोजना की ऊंचाई में परिवर्तन को भी स्वीकृति दी गई।

- मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के मझीण और ऊना जिला के दुलैहड़ में नई उप-तहसीलें खोलने को मंजूरी प्रदान की है।
- शिमला स्थित यूएस क्लब को बहाल करने का निर्णय।
- मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम की पूंजी को 70 करोड़ से बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने हिम कौशल-2016 शीर्षक वाली कौशल विकास नीति को भी स्वीकृति दी और नियोजन विभाग को अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले प्रारूप में छोटे बदलाव करने के लिए प्राधिकृत किया गया।
- मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के शिवालिक फॉसिल पार्र्क सकेती में भारतीय भू-विज्ञानी सर्वेक्षण के प्रशिक्षण संस्थान परिसर के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया।
- शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर में एक नया राजकीय पालीटेक्नीक खोलने  के लिए भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ का नाम बदलकर राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नालागढ़ करने को भी मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़जमूला को बदलकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़जमूला स्थित इंद्रपुर करने को भी अपनी मंजूरी दी।
- मंत्रिमंडल ने मडी ग्रामीण स्थित नेरचैक में उपमंडल नागरिक का कार्यालय खोलने को भी अपनी स्वीकृति दी।
- मंत्रिमंडल ने मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची ‘बी’ में ‘सिम कार्ड’ को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए सीसीएस (अवकाश) नियमों 1972 में संशोधन को मंजूरी दी।
- हिमाचल प्रदेश मत्स्य नियमों, 1979 में भी संशोधन को स्वीकृति।
- आंगनबाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्र्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए मापदंडों में संशोधन को मंजूरी प्रदान।