HP CABINET DECISIONS: कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इतने पद भरने को मंजूरी
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग में अनुबंध पर कार्यरत करीब तीन हजार अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय 300 रुपये बढ़ा दिया है।
शिक्षा विभाग में कार्यरत करीब तीन हजार अंशकालिक जलवाहकों को एक अप्रैल 2018 से 1900 रुपये के बजाय 2200 रुपये मानदेय मिलेगा।बैठक में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शामिल नहीं हुए।
इस मेडिकल कॉलेज में 100 विद्यार्थियों के प्रवेश को मंजूरी
इसके अतिरिक्त हमीरपुर में शुरू हो रहे डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 100 विद्यार्थियों के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एमबीबीएस में 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के प्रदेश में छह मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो गए हैं।
मंत्रिमंडल ने मेरिट आधार पर प्रवेश देने के उद्देश्य से एनआरआई सीटों के कोटे को भी सीमित करने का फैसला लिया है। महेंद्र सिंह नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। बुधवार को दो बजे शुरू हुई कैबिनेट बैठक ढाई घंटे तक चली।
इतने पदों को भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने मेरिट आधार पर प्रवेश प्रदान करने के मकसद से एनआरआई सीटों के कोटे को सीमित करने का फैसला लिया। इससे सामान्य सीटों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लाभ होगा।
कैबिनेट बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत खंड स्तर पर लेखाकार एवं सहायक स्टाफ के 100 पद और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के 30 पद भरने को भी मंजूरी दी गई है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इन विद्यार्थियों को सम्मानित करने का फैसला लिया
विद्यार्थियों को सम्मान देने के लिए ‘स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र’ के अनुरूप ‘अखंड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती’ योजना शुरू करने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है।
सरकारी स्कूलों से पास हुए उन विद्यार्थियों के नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखे जाएंगे, जिन्होंने अच्छे कामों के लिए अपनी पहचान बनाई हो। सरकार ने यह फैसला विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए लिया है।
कांट्रेक्ट कैरेज वाहनों की एंट्री महंगी
हिमाचल में अब बाहरी राज्यों से आने वाले कांट्रेक्ट कैरेज (व्यावसायिक) वाहनों की एंट्री मंहगी होगी। मंत्रिमंडल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हरियाणा की तर्ज पर इन वाहनों की एंट्री पर 2500 से लेकर 8000 रुपये तक कंपोजिट शुल्क वसूलने का फैसला लिया है।
इन वाहनों के प्रवेश पर अभी तक महीने में तीन चक्कर लगाने के दस हजार रुपये कंपोजिट शुल्क के रूप में लिए जाते थे। नई व्यवस्था के तहत अब बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने पर इस श्रेणी के वाहनों से हर बार शुल्क लिया जाएगा।
देश के खजाने में करोड़ों रुपये अतिरिक्त आएंगे
शिमला में बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कांट्रेक्ट कैरेज वाहनों के शुल्क ढांचे के युक्तिकरण के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1999 के नियम-69ए के संशोधन को मंजूरी दी गई।
प्रदेश सरकार का मानना है कि हिमाचल से जब भी बाहरी राज्यों को इस तरह के वाहन जाते हैं, उन्हें हर बार इस शुल्क की अदायगी करनी पड़ती है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने भी अपने नियमों में संशोधन करने का फैसला लिया है।
सरकार के फैसले से प्रदेश के खजाने में करोड़ों रुपये अतिरिक्त आएंगे। पर्यटन सीजन के दौरान हिमाचल में बाहरी राज्यों से हर हफ्ते 5 से 7 हजार कांट्रेक्ट कैरेज आते हैं। कांट्रेक्ट कैरेज वाहनों में टैंपो ट्रेवलर से लेकर वॉल्वो और प्राइवेट ऑर्डिनरी बसें आती हैं।
आदर्श स्कूल योजना पर नहीं बनी बात
आदर्श स्कूल योजना की घोषणा को लेकर बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। कुछ मंत्रियों ने पूछा कि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, उनका कैडर क्या होगा। इस सवालों को लेकर शिक्षा विभाग का प्रस्ताव कुछ स्पष्ट नहीं कर सका।
बैठक में फैसला लिया कि योजना का पूरा प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाया जाए। मंत्री की बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, सरवीण चौधरी, रामलाल मारकंडा, विपिन परमार, बिक्रम ठाकुर, वीरेंद्र कंवर सहित अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे।
