प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने की तैयारी, विचार कर रही सरकार

ऐसे में वर्तमान सरकार पर ट्रिब्यूनल को लेकर भारी दबाव है। सरकार के सूत्रों के अनुसार वीरभद्र सरकार ने इसे शुरू किया था लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत भाजपा के कई नेताओं ने इस ट्रिब्यूनल को बंद करने की बात कही थी।

चूंकि वर्तमान में ट्रिब्यूनल में दो पदों को भरने को लेकर सरकार ने प्रक्रिया शुरू की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डा श्रीकांत बाल्दी और अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा का नाम तय माना जा रहा है। हालांकि फाइल अभी भी केंद्र को नहीं भेजी गई है। ऐसे में ट्रिब्यूनल के भविष्य को लेकर गेंद सरकार के पाले में ही है।