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Himachal News: हिमाचल के लिए 294 सड़कें मंजूर, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 में दी स्वीकृति
Wed, 21 Jan 2026 05:49 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 21 Jan 2026 05:49 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–चरण‑4 के तहत भारत सरकार से 2247.24 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से प्रदेश में 1538.608 किमी लंबाई के 294 नए ग्रामीण सड़क कार्य स्वीकृत हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 बैच-1 के तहत 294 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शिमला - 97, चंबा - 65 ,कुल्लू - 65, मंडी -23, कांगड़ा-12, सिरमौर -11, किन्नौर-8, बिलासपुर -4, सोलन -3, हमीरपुर, लाहौल और ऊना के लिए दो- दो सड़कें मंजूर हुई हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सड़क बनाने को प्राथमिकता दी गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसकी पुष्टि की है। नोटिफिकेशन देखें
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इन प्रस्तावों की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा 4 नवंबर, 2025 को आयोजित बैठक में की गई थी और समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 294 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 1,538.058 किलोमीटर तथा लागत 2,247.24 करोड़ रुपये है। इसमें से 2,019.70 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वहन किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार का अंश 227.54 करोड़ रुपये होगा, जिसमें उच्च विनिर्देश लागत के रूप में 3.124 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसकी प्रति किलोमीटर औसत लागत 146.11 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे लोगों की आवाजाही सुगम होने के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी। लोक निर्माण मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजनाएं राज्य सरकार की ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ और मजबूती मिलेगी।
मंडी संसदीय क्षेत्र को सड़कों की बड़ी सौगात, 1240 करोड़ की 142 परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए 1240.53 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है। इसके माध्यम से 846.32 किलोमीटर लंबी 142 सड़कों का निर्माण व उन्नयन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद कंगना रणौत को पत्र भेजकर इस निर्णय की औपचारिक जानकारी दी है।
पीएमजीएसवाई-4 के तहत स्वीकृत सड़कों में चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी और शिमला जिलों के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। योजना के तहत कुल्लू में 65, चंबा में 29, मंडी और शिमला में 19-19, किन्नौर में 8 और लाहौल-स्पीति की 02 सड़कों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्य नेटवर्क से जोड़कर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।
ये सड़कें गांवों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ेंगी, जबकि कई मार्गों का उन्नयन कर उन्हें सभी मौसमों में यातायात योग्य बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में सांसद कंगना रनौत से आग्रह किया है कि वे जनप्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार को आवश्यक मार्गदर्शन दें, जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
सांसद कंगना रणौत ने इस बड़ी सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता संसदीय क्षेत्र के पुनर्निर्माण और विकास को नई गति प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-4) के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए 1240.53 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी है। इसके माध्यम से 846.32 किलोमीटर लंबी 142 सड़कों का निर्माण व उन्नयन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद कंगना रणौत को पत्र भेजकर इस निर्णय की औपचारिक जानकारी दी है।
पीएमजीएसवाई-4 के तहत स्वीकृत सड़कों में चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी और शिमला जिलों के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। योजना के तहत कुल्लू में 65, चंबा में 29, मंडी और शिमला में 19-19, किन्नौर में 8 और लाहौल-स्पीति की 02 सड़कों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्य नेटवर्क से जोड़कर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।
ये सड़कें गांवों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ेंगी, जबकि कई मार्गों का उन्नयन कर उन्हें सभी मौसमों में यातायात योग्य बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में सांसद कंगना रनौत से आग्रह किया है कि वे जनप्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार को आवश्यक मार्गदर्शन दें, जिससे कार्यों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
सांसद कंगना रणौत ने इस बड़ी सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता संसदीय क्षेत्र के पुनर्निर्माण और विकास को नई गति प्रदान करेगी।
