हिमाचल: सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ेंगे पात्र लोग, 31 दिसंबर तक चलेगा संतृप्ति अभियान
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संतृप्ति अभियान शुरू किया गया है।
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संतृप्ति अभियान शुरू किया गया है। वित्तीय सेवा विभाग की ओर से देशभर में 21 अक्तूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बुधवार को शिमला में एक दिवसीय शिविर लगाया गया। इसका आयोजन यूको बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक पीएस खुआल और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक एवं यूको बैंक के प्रतिनिधि कमल कुमार शर्मा सहित बैंक अधिकारी और ग्राहक उपस्थित रहे।
शिविर में नागरिकों को विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं और केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक पीएस खुआल ने बैंक ग्राहकों से अपने खातों की री-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करवाने का आग्रह किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक कमल कुमार शर्मा ने कहा कि संतृप्ति अभियान समाज के हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
तीन प्रमुख योजनाओं में नामांकन पर जोर
अभियान के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक पात्र लोगों का नामांकन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बैंक खातों में नामांकन दर्ज करने, नए प्रधानमंत्री जनधन खाते खोलने, ग्राहकों की री-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने और निष्क्रिय बैंक खातों को दोबारा सक्रिय करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
डिजिटल लेनदेन में सावधानी की सलाह
शिविर के दौरान बैंक अधिकारियों ने नागरिकों को डिजिटल लेनदेन करते समय सावधानी बरतने और साइबर धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को रुपे कार्ड भी वितरित किए गए। अभियान का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित पात्र लोगों तक पहुंच बनाना है।
