हिमाचल समेत हिमालयी राज्यों ने केंद्र सरकार से मांगा ‘ग्रीन बोनस’
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हिमालयी राज्यों ने अपने पहले कॉन्क्लेव में राज्यों के विकास और समस्याओं का त्वरित समाधान के लिए अलग मंत्रालय बनाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए ग्रीन बोनस देने की मांग की। पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार को करीब छह घंटे के मंथन के बाद पर्वतीय राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र सहित आठ मुद्दों पर सहमति बनीं।
कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ग्रीन बोनस, आपदा प्रबंधन तंत्र की मजबूती, जल शक्ति, पर्यावरणीय सेवाओं पर कॉमन एजेंडा तैयार किया गया है। यह एजेंडा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा गया। ग्रीन बोनस पर रावत ने कहा कि देश की अधिकांश नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, लिहाजा हिमालयी राज्यों को प्रधानमंत्री के जल संरक्षण अभियान में अहम भूमिका निभानी है।
यह इसलिए भी जरूरी है कि हिमालयी राज्यों का पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान है। साथ ही हिमालयी राज्य नुकसान में भी हैं क्योंकि अधिकांश भूमि का हिस्सा पर्यावरण-संवेदनशील जोन में चला जाता है, जिससे वहां विकास की गतिविधियां नहीं हो सकतीं। इसी नुकसान की भरपाई के लिए हिमालयी राज्यों को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए।
वहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्र से पलायन को रोकने के लिए इस क्षेत्र के विकास को विशेष तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में जैविक खेती, स्थानीय युवाओं के लिए स्टार्ट अप आदि पर जोर दिया। कार्यक्रम में असम को छोड़कर दस पर्वतीय राज्यों ने शिरकत की।
‘ पर्वतीय राज्यों की समस्याएं अन्य राज्यों से अलग हैं। इन राज्यों में हवाई और रेल संपर्क बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता में हमें अन्य राज्यों की तुलना में वरीयता मिलनी चाहिए।’ - जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
इन मुद्दों पर भी बनी सहमति
- हिमालयी राज्य केंद्र के जल शक्ति संचय मिशन में प्रभावी योगदान देंगे
- नदियों के संरक्षण-पुनर्जीवन को केंद्रीय योजनाओं में ज्यादा बजट मिले
- नए पर्यटक स्थल विकसित करने को केंद्र से आर्थिक सहायता मिले
- हिमालयी राज्यों का कॉन्क्लेव अब हर साल आयोजित किया जाएगा
वनों के दोहन में पाबंदी पर हिमाचल को मिले मुआवजा : जयराम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड के मसूरी में हिमालयी राज्यों के सम्मेलन में वन संपदा के दोहन में पाबंदी की एवज में हिमाचल को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों के विकास के लिए समग्र, समावेशी और अनुकूल नीति तैयार करने की जरूरत है, ताकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य बाधाओं के बावजूद ये अन्य राज्यों के समान प्रगति कर सकें।
हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिमालय क्षेत्र की समृद्ध धरोहर के संरक्षण के लिए ग्रीन बोनस की मांग उठाते हुए मसूरी प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का लगभग 66 प्रतिशत वन क्षेत्र है। अगर राज्य को वन क्षेत्र में वैज्ञानिक तौर पर सिल्वीकल्चर की अनुमति मिलती है तो प्रदेश को लगभग चार हजार करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व हासिल हो सकता है। राष्ट्रीय कानूनों और अदालतों के आदेशों के कारण राज्य वन संपदा से पूर्ण राजस्व प्राप्त नहीं कर पा रहा, इसलिए हिमाचल को नुकसान का समुचित मुआवजा मिले।
सीएम ने कहा कि हिमाचल में जीएसटी से आने वाले राजस्व में गिरावट हुई है। उन्होंने वित्त आयोग से राज्य को शेष 33 महीनों के लिए जीएसटी की उचित दरों का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बड़े हवाई अड्डे का निर्माण आवश्यक है।
