Himachal Monsoon Session 2024: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने की संभावना
हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा। इसकी अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी।
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलने की उम्मीद है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर, 2024 तक शिमला में बुलाने की सिफारिश की गई। इसमें 10 बैठकें होंगी। "मंत्रिमंडल ने देहरा में मुख्यालय के साथ पुलिस जिला देहरा बनाने और विभिन्न श्रेणियों के 39 पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया। इसने एसडीपीओ देहरा और एसडीपीओ ज्वालामुखी के तहत पुलिस पोस्ट डाडासीबा और मझीन को क्रमशः पुलिस स्टेशनों के रूप में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया। इसने इन पुलिस स्टेशनों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17-17 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।
विज्ञप्ति के अनुसार, "इसके अतिरिक्त, ज्वालामुखी शहर में एक नई पुलिस चौकी और देहरा में क्रमशः पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी और देहरा के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के छह-छह पदों के साथ पुलिस पोस्ट मोइन का सृजन किया गया है। इसके अलावा, पुलिस स्टेशन रक्कड़ के अधिकार क्षेत्र को एसडीपीओ ज्वालामुखी से एसडीपीओ देहरा को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है।" मंत्रिमंडल ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से करने की स्वीकृति प्रदान की, जबकि गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। सेब की खरीद 20 जुलाई, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक तथा आम की खरीद 1 जुलाई, 2024 से 31 अगस्त, 2024 तक होगी, जबकि किन्नू, माल्टा, संतरा तथा गलगल की खरीद 21 नवंबर, 2024 से 15 फरवरी, 2025 तक की जाएगी।
विज्ञप्ति के अनुसार, "मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों तथा 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को विलय करने को मंजूरी दे दी है, यदि उनमें पांच या उससे कम छात्र हैं। इसके अतिरिक्त, शून्य नामांकन वाले 89 सरकारी प्राथमिक विद्यालय तथा 10 माध्यमिक विद्यालय बंद किए जाएंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षण स्टाफ का शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरण किया जाएगा। प्रधानाध्यापक, केंद्र प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाचार्य सहित सभी शिक्षक भी छात्रों को पढ़ाएंगे," इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सभी स्कूलों में सुबह की सभा आयोजित करने तथा राष्ट्रगान गाने तथा उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आदेश दिया।
सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य दैनिक पीरियड होगी तथा स्वास्थ्य एवं आयुष विभागों के सहयोग से सीपीआर एवं प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसने मंडी जिले के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय के सृजन के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी। "मंत्रिमंडल ने नव खोले गए एसडीपीओ कार्यालय चुवाड़ी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों तथा चंबा जिले में नव खोले गए पुलिस स्टेशन सिहुंता के लिए विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों के सृजन को मंजूरी दी। इसने कांगड़ा जिले में नव खोले गए एसडीपीओ कार्यालय इंदौरा में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी।" इसने हमीरपुर जिले में नव खोले गए पुलिस स्टेशन भोरंज के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के कसोल में नव स्तरोन्नत पुलिस स्टेशन मणिकरण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 31 पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी दी।
विज्ञप्ति के अनुसार, "मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में कार्य निरीक्षक के 116 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया। लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन (कार्य निरीक्षक) के 25 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जजों के 21 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।"
