बिजली बोर्ड की सुधरेगी हालत, हिमाचल उदय योजना में शामिल

प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण श्रीधर और बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पीसी नेगी ने केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन किया। उदय योजना में शामिल होने से हिमाचल को 823 करोड़ का लाभ होगा। तीन पक्षीय एमओयू में बिजली बोर्ड को सबसे ज्यादा लाभ होगा।

राज्य सरकार बिजली बोर्ड के 75 फीसदी ऋणों को सीधे तौर पर वहन करेगी। बोर्ड के 3554 करोड़ के ऋण में से 2891 करोड़ का ऋण राज्य सरकार वहन करेगी। 25 फीसदी ऋण बोर्ड का बचेगा। इस ऋण को बांड के माध्यम से जारी किया जाएगा। पुरानी ब्याज दरों के मुकाबले तीन फीसदी कम दर पर बोर्ड के ऋणों का भुगतान हो सकेगा।

उदय योजना के लागू होने के बाद बोर्ड के ऋण को राज्य सरकार सस्ती दरों पर वहन करेगी। इससे बोर्ड को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार को भी केंद्र की ओर से बिजली की सभी योजनाओं का लाभ भी बेहतर तरीके से मिल सकेगा। योजना के तहत हिमाचल को अपने ट्रांसमिशन नुकसान को भी कम करना होगा। अभी हिमाचल में ट्रांसमिशन नुकसान 12.75 फीसदी है। इस नुकसान को 3.5 फीसदी तक लाना होगा।