हिमाचल: भांग-अफीम की अवैध खेती पर तकनीकी शिकंजा, अब जियो टैगिंग से तुरंत होगी पहचान

कुल्लू समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर फोकस
एनसीबी की निगरानी में कुल्लू समेत हिमाचल के ऊंचाई वाले और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां नशे की अवैध खेती की शिकायतें सामने आती रही हैं।
जियो टैगिंग के माध्यम से तैयार होने वाला रिकॉर्ड जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम कर सकता है। इससे जमीन मालिकों और काश्तकारों से संबंधित जानकारी जुटाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

पुलिस, वन विभाग और एनसीबी के बीच बढ़ेगा तालमेल
इस अभियान में पुलिस, वन विभाग और एनसीबी के बीच सूचनाओं के बेहतर आदान-प्रदान पर भी जोर दिया जा रहा है। मौके पर जुटाए गए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। एनसीबी इस व्यवस्था को आने वाले समय में प्रदेश के अन्य संवेदनशील जिलों तक भी विस्तार देने की तैयारी कर रहा है।

पहली बार वन विभाग देगा फसल नष्ट करने का प्रमाणपत्र
अवैध नशे की खेती नष्ट करने की कार्रवाई को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए वन विभाग की ओर से प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था भी की जा रही है।
मौके पर नष्ट की गई फसल, डिजिटल रिकॉर्ड और फोटो-वीडियो का मिलान करने के बाद प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इससे यह पुष्टि करने में मदद मिलेगी कि जिस स्थान पर कार्रवाई दर्ज की गई है, वहां वास्तव में अवैध फसल नष्ट की गई थी। नई व्यवस्था से नशे की अवैध खेती के खिलाफ कार्रवाई में रिकॉर्ड रखने, दोबारा निगरानी करने और जांच को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।