हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, अब नपेंगे बड़े कब्जाधारक, दो हफ्ते की मोहलत दी

कोर्ट ने कोटगढ़ कुमारसैन के डीएफओ की ओर से कब्जों की सही जानकारी न देने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने वन भूमि को कब्जों से मुक्त करवाने में डिमार्केशन के कारण हो रही देरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था कि वन विभाग खुद डिमार्केशन करे।

आदेश के बावजूद वन विभाग अपनी भूमि छुड़ाने के लिए ढीला रवैया अपना रहा है। अब न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने कोर्ट में उपस्थित प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे बिना देरी और बिना कोई बहाना बनाए दो सप्ताह के भीतर रसूखदार कब्जाधारकों पर कार्रवाई करें।

कोर्ट ने वन विभाग के प्रधान सचिव को हल्फानामा देकर यह बताने को कहा कि प्रतिदिन कब्जाधारकों पर क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने वन भूमि पर अवैध कब्जों के इस गोरखधंधे के असली दोषी विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को ठहराया।

गौर हो कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के ध्यान में लाया गया था कि वन विभाग छोटे-मोटे कब्जाधारकों की सूची सौंप कर हाईकोर्ट की आंखों में धूल झोंकता आ रहा है।

कुछ लोगों ने मुख्य न्यायाधीश व एमिक्स क्यूरी को पत्र लिख कर बड़े कब्जाधारकों के नाम बताए जिनका वन विभाग की कब्जाधारकों की सूची में कोई जिक्र नहीं होता था। इसी पर हाईकोर्ट का रुख कड़ा हुआ है।