एक हफ्ते में गठित करें अपीलेट ट्रिब्युनल : हाईकोर्ट

इन आदेशों के मुताबिक प्रार्थी कंपनी को अपनी कुल वार्षिक आय आयकर विभाग से छुपाने के लिए दोषी करार दिया गया था। मामले सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई थी कि इस तरह के आदेश कमिश्नर अपील के समक्ष सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की धारा 107 के अंतर्गत दायर किए जाने चाहिए। जबकि प्रार्थी की दलील थी कि अपीलेट फोरम न होने की स्थिति उसे हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने प्रार्थी की दलीलों को सुनने के बाद प्रमुख सचिव को 1 सप्ताह के भीतर अपील ट्रिब्यूनल गठित करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक सहायक आयुक्त के आदेशों को चुनौती देने के लिए अपील दाखिल करने का प्रावधान तो बनाया गया है मगर राज्य सरकार द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल न गठित करने की स्थिति में प्रार्थी को याचिका दाखिल करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।