शिमला की सील्ड सड़कों के परमिट पास निलंबित
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला की सील्ड सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए जारी किए परमिट और पास निलंबित कर दिए हैं। शिमला क्लब से लिफ्ट और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग से सीटीओ वाली सड़कों के लिए यह आदेश जारी किए हैं। निलंबन कोर्ट के आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की पंजीकृत गाड़ियों का बेवजह चालान किए जाने पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किए। कोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया कि आगामी आदेशों तक न तो एसडीएम शिमला और न ही जिला जन संपर्क अधिकारी शहर की सील्ड सड़कों पर गाड़ियां चलाने का परमिट जारी करें।
कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि शिमला क्लब से लिफ्ट और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग से सीटीओ तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने पब्लिक यूटिलिटी गाड़ियों को इस रोक से छूट दी है।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि न्यायाधीशों की गाड़ियों को बेवजह न रोका जाए और न ही चालान किए जाए। इन आदेशों की अनुपालना का जिम्मा मुख्य सचिव और डीजीपी को सौंपा गया है। मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
एक सप्ताह में हटाओ एयरटेल का टावर
हाईकोर्ट ने जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर उड़ानों में बाधक बने एयरटेल के टावर को एक सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश तरलोक सिंह की खंडपीठ ने एयरटेल को आदेश दिए कि मोबाइल टावर हटाते समय ध्यान रखा जाए कि टावर के साथ लगते पेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे।
मोबाइल कंपनी की ओर से टावर हटाने के लिए तीन सप्ताह की मांग की गई थी जिसे न्यायालय ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार हवाई अड्डे से जुड़ी सभी खामियों को तीस नवंबर तक पूरा कर लेगी तो टावर हटाने के लिए लंबा समय देना उचित नहीं होगा।
कोर्ट का कहना है कि अन्य खामियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर तक दूर कर लिया जाएगा लेकिन उन कमियों का उड़ानों से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट के आदेशों के बाद टावर हटते ही एयर इंडिया जल्द ही जुब्बड़हट्टी से विमानों की आवाजाही के लिए ट्रायल शुरू कर देगी। दिसंबर के पहले सप्ताह से ट्रायल उड़ानें शुरू होने की संभावना है।
