हिमाचल सरकार ने लगाई नई भर्तियों पर रोक, चल रहा नई गाइडलाइन बनाने पर काम

आरक्षण का खाका तैयार करने के बाद नई गाइडलाइन के आधार पर ही भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग गाइडलाइन बनाने पर काम कर रहा है। नाम न लिखने की शर्त पर शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार को सिर्फ इस बात का फैसला करना है कि आरक्षण के लिए लिमिट आठ लाख तक रखी जाए या फिर इसे कम किया जाए।

इसके अलावा यह भी विचार किया जा रहा है कि इस आरक्षण व्यवस्था को पार्ट टाइम, दिहाड़ीदार, कांट्रेक्ट प्रक्रिया के तहत हो रही भर्तियों में लागू किया जाए या फिर सिर्फ कांट्रेक्ट भर्तियों पर ही यह व्यवस्था लागू की जाए।

साथ ही आठ फीसदी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कोटे में ही दो प्रतिशत बढ़ाने या अलग से दस फीसदी लागू करने पर भी मंथन जारी है। इसे किस तारीख की भर्तियों से लागू माना जाए, इस पर भी निर्णय होना है। केंद्र से भी विस्तृत गाइडलाइन आने का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस विभाग में एक हजार से ज्यादा सिपाहियों के पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में भी सैकड़ों पद भरे जाने हैं। विभिन्न विभागों में पार्ट टाइम, दिहाड़ीदारों और कांट्रेक्ट पर भी भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है।