केंद्र को भेजा प्रस्ताव, 188 नई सड़कें बनाने की तैयारी

सूबे में ऐसे करीब दो सौ गांव हैं। ऐसे अधिकांश गांव शिमला, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और सोलन जिले में हैं। प्रदेश सरकार ने इन सड़कों के निर्माण की लागत सात करोड़ आंकी है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद इन सड़कों का काम शुरू हो जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश सरकार ने पांच सौ आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ दिया है। प्रदेश में जो सड़कें अभी अधूरी हैं, वह फॉरेस्ट क्लीयरेंस और लोगों की आपसी रंजिश से लटकी हैं। अब सरकार ढाई सौ आबादी वाले गांव को सड़क सुविधा से जोड़ रही है।

नई सड़कों के निर्माण और लंबित कार्य को लेकर बीते शनिवार को एसीएस लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में लोनिवि के मुख्य कार्यालय में बैठक हुई है। इसमें केंद्र को भेजी गई सड़कों का ब्योरा और आय-व्यय के बारे में चर्चा हुई है।

लोक निर्माण विभाग एसीएस नरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को 188 नई सड़कों और कुछेक पुलों के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे हैं। इन सड़कों का निर्माण कार्य 90 और 10 के अनुपात में होना है।