फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal govt increased VAT by one rupee, petrol and diesel will be expensive

हिमाचल सरकार ने एक रुपये बढ़ाया वैट, पेट्रोल-डीजल होगा महंगा

Sun, 03 May 2020 10:42 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 03 May 2020 10:42 AM IST
विज्ञापन
Himachal govt increased VAT by one rupee, petrol and diesel will be expensive
हिमाचल कैबिनेट बैठक - फोटो : अमर उजाला

हिमाचल सरकार ने प्रति लीटर एक रुपये वैट बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश में अब पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।  कोविड-19 के चलते मुश्किल हालात का सामना कर रहे हिमाचल के लोगों की जेब पर सरकार ने बोझ और बढ़ाने का फैसला लिया है।  मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की दर से वैट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ ही सरकार को सालाना 120 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होने का अनुमान है।

विज्ञापन


वहीं, पेट्रोल डीजल के दाम में एक रुपये का और इजाफा हो जाएगा। सरकार ने काफी मंथन के बाद इस फैसले पर हामी भरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले डेढ़ महीने से शराब की बिक्री, बाजार, उद्योग और वाहनों की आवाजाही बंद होने से पेट्रोल-डीजल तक पर लगने वाला टैक्स सरकार को नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से सरकार को 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। वहीं, कामगारों से लेकर विभिन्न श्रेणी के लोगों को आर्थिक सहयोग, स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर अतिरिक्त राशि खर्च हुई थी। जिसके चलते सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया था। इसी बोझ को कम करने के लिए अब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट एक-एक रुपये बढ़ाने का फैसला लिया है।

विज्ञापन

परिवहन निगम, निजी बस ऑपरेटरों, टैक्सी मालिकों को बड़ी राहत

प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम, निजी बस ऑपरेटरों और परिवहन विभाग के पास पंजीकृत टैक्सी चालकों को राहत दी है।  मंत्रिमंडल  बैठक में बसों और टैक्सी मालिकों को टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को चार महीने के लिए माफ करने का फैसला किया गया। हिमाचल में परिवहन सेवाएं मार्च से ठप हैं। तब से लेकर ऐसे काउंट किया जाएगा।

इसके अलावा पंजीकरण और परमिट आदि के नवीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने  एचआरटीसी को 55 करोड़ की मदद देने का फैसला किया है। वर्तमान हिमाचल में 3300 परिवहन निगम और 3100 प्राईवेट बसें है। इसके अलावा 18 हजार के करीब टैक्सी चलती है। निजी ऑपरेटर सरकार से टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। कोरोना के चलते इनका कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed