प्रदेश के 30 हजार अवैध भवन मालिकों को राहत देने की तैयारी

कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले लोगों को अवैध भवन नियमित करने का आश्वासन दिया था। अब सरकार टीसीपी एक्ट में संशोधन करने जा रही है। 70 फीसदी भवन मालिकों को एकमुश्त भवन नियमित कराने में छूट दी जाएगी। स्क्वेयर फीट के हिसाब से प्रदेश सरकार अवैध भवन मालिकों से शुल्क भी लेगी।

सरकार के इस फैसले से जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को करोड़ों की आय होगी, वहीं लोग भी अपने भवन नियमित कराकर बिजली, पानी और अन्य सुविधा ले सकेंगे। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार लोगों के अवैध भवनों को नियमित करने जा रही है। विधानसभा में टीसीपी एक्ट को संशोधन के लिए लाया जा रहा है।