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बिजली बोर्ड कर्मियों के आगे झुकी सरकार, हड़ताल 15 दिन के लिए टाली

ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 05 Sep 2017 09:02 AM IST
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इंप्लाइज यूनियन ने मांग माने जाने पर मंगलवार को प्रस्तावित हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है।
इंप्लाइज यूनियन ने मांग माने जाने पर मंगलवार को प्रस्तावित हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। - फोटो : File Photo
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बिजली बोर्ड इंप्लाइज यूनियन के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है। सरकार के वित्त महकमे ने बोर्ड कर्मचारियों की ग्रेड पे विसंगतियों को लेकर जारी कार्यालय आदेश को वापस ले लिया है। अब बोर्ड की 48 श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्ष 2013 से पुराने वेतनमानों पर बढ़ी हुई ग्रेड पे दी जाएगी।
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यूनियन ने मंगलवार को सचिवालय घेराव का अल्टीमेटम दिया था। सोमवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में बोर्ड प्रबंधन और इंप्लाइज यूनियन के बीच हुई लंबी बैठक में विसंगतियों को लेकर जारी आदेश वापस लिए गए। इंप्लाइज यूनियन ने मांग माने जाने पर मंगलवार को प्रस्तावित हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया है।


सोमवार को बोर्ड मुख्यालय में प्रबंध निदेशक पीसी नेगी, निदेशक वित्त राजीव शर्मा, कार्यकारी निदेशक कार्मिक कुमुद सिंह के साथ यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, महासचिव हीरालाल वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। 

महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि बोर्ड प्रबंधक वर्ग द्वारा बिजली बोर्ड के 48 श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों को कम करने के विरोध में यूनियन संघर्षरत थी। बीते दो माह के दौरान प्रदेश में इसके खिलाफ अभियान चलाया गया।

सोमवार को बोर्ड प्रबंधक वर्ग और यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता में बोर्ड ने अपने कार्यालय आदेश संख्या: 10 दिनांक 30.10.2013 को अगले वेतनमान के संशोधन तक निरस्त करने का फैसला लिया।

अब इन श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्ष 2013 से पुराने वेतनमानों पर बढ़ी हुई ग्रेड पे दी जाएगी। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाडा ने कहा कि यूनियन ने आंदोलन को 15 दिनों के लिए स्थगित किया है। 

करुणामूलक मामले दो हफ्ते में निपटेंगे
बिजली बोर्ड में लंबित पडे़ करुणामूलक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सरकार की तर्ज पर निपटाने पर भी सहमति बनी। बोर्ड में पिछले कई वर्षों से लंबित पडे़ ऐसे मामलों का निपटारा अगले दो सप्ताह के अंदर किया जाएगा।

आउटसोर्स कमियों के लिए स्थायी नीति
बैठक में यूनियन द्वारा बिजली बोर्ड में ठेके पर लगे सभी कर्मचारियों की सेवाएं के बारे एक स्थायी नीति बनाकर विभाग के अधीन लाने की भी मांग की है।

इन कर्मचारियों से काटे जा रहे भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा की राशि पर बतौर प्रधान न्योक्ता सख्त निगरानी रखने भी मांग रखी।

बोर्ड प्रबंधन ने बोर्ड में कार्य कर रहे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने बारे यूनियन को आश्वस्त किया। छुट्टियों और न्यूनतम वेतन पर भी बोर्ड ने जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। 

जल्द भरे जाएंगे सभी रिक्त पड़े पद
यूनियन की बोर्ड के निदेशक मंडल द्वारा गत मार्च माह में बोर्ड में नव निर्मित विद्युत उपकेंद्रों को स्वीकृत 550 सबस्टेशन स्टाफ  के पदों की अधिसूचना शीघ्र करने की मांग पर बोर्ड प्रबंधन वर्ग ने इस अधिसूचना को शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया।
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